काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधान जोगाउने दायित्वबाट प्रधानमन्त्री किन विमुख भएको भन्दै उनका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता परशुराम कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीशले यो प्रश्न गरेका हुन्।
‘विश्वासको मत पाइने सम्भावना थिएन भने संविधान जिउँदो राख्न प्रधानमन्त्रीले अरुलाई पनि त दिन सक्नुहुन्थ्यो नि हैन र?’, उनले प्रश्न गरे।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले एकपटक संसद विघटन अदालतले बदर गरेको भन्दै अरुको सरकार बनाउने दायित्वबाट किन विमुख भएको भन्दै प्रश्न पनि गरे। जवाफमा कोइरालाले यसको जवाफ भने आफूले दिन नसक्ने बताए।
‘प्रक्रियागत रुपमा दाबी गर्न मिल्ने भएपछि गरिएको हो। अदालतबाट यसअघि चारवटा विघटनका मुद्दा टुंगिएका छन्। ओली निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। सरकार चलाउन नसक्ने भएकाले लिखित जवाफ लेख्नुभएको हो’, अधिवक्ता कोइरालाले भने, ‘वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने कुरा अघिल्लोपटक पनि भएको थियो।’
राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्रमा दुई दलको मात्रै सहभागिता रहेको र अन्य प्रतिनिधिका बारेमा नखुलेको कुरा उल्लेख रहेको उनले बताए।
‘विश्वासको मत पाउने राजनीतिक आधार नभएपछि अवस्था प्रतिकुल राखिराख्नुभन्दा गति दिन यस्तो गर्नु भएको हो’, उनले भने, ‘उपधारा ५ अनुसार कसैलाई नदेखेपछि उपधारा ७ मा जानु भएको हो। उहाँले गरेको नभई प्रक्रियागत रुपमा भएको हो।’