संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको दाबी- संसद् पुनःस्थापना भए सांसद किनबेच हुन्छ

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्ने सरकारी पक्षले पटकपटक संसद् ब्युँताएमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता काममै रहने जिकिर गरेको छ। जनताले एउटै दललाई बहुमत नदिएसम्म संसद् विघटन भइरहने सरकारी पक्षको दाबी छ। 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार बहस गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन संविधानसम्मत रहेको मात्रै दाबी गरेनन्, पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिएको विषयमा अदालतमाथि प्रश्न पनि उठाए। पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतको आदेशमा पुनःस्थापना भए पनि मुलुकमा स्थायित्व नआएको पाण्डेयले जिकिर गरे।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित जवाफमा पनि अदालतको आदेशका कारण अस्थिरता आएको भन्ने आशय रहेको भन्दै पाण्डेयलाई अस्थिरताको कारण अदालत मात्रै हो कि अरू पनि छन्? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। जबाफमा पाण्डेयले भारतमा संसद् विघटन हुँदा पनि लोकतन्त्र कमजोर नभएको दाबी गरेका थिए।

बहसका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेय भने, ‘एउटै पार्टीलाई बहुमत नदिएपछि विघटन हुन्छ भनेर जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले एउटै दललाई ठूलो बनाउनुपर्छ।’

‘सांसदले सरकारलाई असहयोग गरे संसद् विघटन हुन्छ भने छ’, पाण्डेयले भने, ‘जनताले एउटै दललाई बहुमत नदिएसम्म संसद् विघटन भइरहन्छ।’ उनले जनताले एउटै पार्टीलाई बहुमत नदिएसम्म पटकपटक संसद् विघटन भइरहने जिकिर गरे। बहसका क्रममा उनले भने, ‘एउटै पार्टीलाई बहुमत नदिएपछि विघटन हुन्छ भनेर जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले एउटै दललाई ठूलो बनाउनुपर्छ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पाण्डेयलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय होे कि संसद् हो? भनेर सोधेका थिए। ‘विश्वासको मत लिने नलिने भन्ने त संसद्बाट सभामुखतर्फ जानुपर्ने होइन? संंसद्लाई छलेर जान मिल्छ र?’ जबराको प्रश्न थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराको जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासकोे मत पाउँदिनँ भन्ने निश्चित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मै जानुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। 

उनले भनेका थिए, ‘विश्वासको मत नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री संसद्मा नगई सीधै राष्ट्रपतिसमक्ष जान पाउने व्यवस्था छ।’ त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पाण्डेयलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेलाई नियुक्त गरेको विश्वको कुनै मुलुककोे उदाहरण छैन भन्दै धारा ७६ को ५ प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि हो र? भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

बहसमा न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि सरकारी वकिललाई  अदालतको पुनरवलोकन गर्ने अधिकारका विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन्।
उनले भनेकी थिइन्, ‘प्रधानमन्त्रीमा आधार पेस नगरे पनि नसक्ने त होइनन् नि? राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संविधानसम्मत भए नभएको हेर्ने तथा न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार अदालतको होइन र?’

राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको आधार पेस नगरेको भन्दै देउवाको दाबी खारेज गरे पनि त्यसको जाँच गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभा रहेको उनको तर्क थियो। संसद् पुनःस्थापना भए सांसद किनबेच हुने भन्दै पाण्डेयले रिट निवेदन खारेजीको माग गरेका थिए। उनले संसद् पुनःस्थापनाले राजनीतिक अस्थिरता आएको टिप्पणी गरेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भारतमा भने  स्थायित्व आएको बताएका थिए।

‘२०५१ पछि पटकपटक  संसद विघटन भए तर स्थायित्व कहिल्यै आएन। पटकपटक सरकार परिवर्तन भयो। भारतमा विघटनले स्थायित्व ल्यायो। नेपालमा अस्थिरता ल्याएको कुरा कसरी हेर्ने?’खतिवडाले प्रश्न गरे। पाण्डेयले तोकिएको समयमा निर्वाचन पनि हुन सक्ने जिकिर गरे।

‘महामारीका कांंग्रेसको महाअधिवेशन हुन सक्छ, चुनाव किन हुन सक्दैन?’ उनले भने। अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले सांसदलाई दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने जिकिर गरेका थिए। ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग दाबी गरी आफ्नो दलको म्यान्डेट नीतिनियम र विधानविपरीत अर्को दलको नेतालाई जसरी समर्थन गरिएकोे छ, त्यसरी मुलुक स्थिरतातर्फ जाँदैन’, कोइरालाले भने।

सरकारी वकिल टेकबहादुर घिमिरेले दलीय व्यवस्थामा ह्विप लाग्ने बताए। ‘संविधानअनुसार दलीय ह्विप लाग्दैन भनेर भन्न मिल्दैन संविधानको उपधारा २ सँग धारा ५ अन्तरसम्बन्धित छ’, घिमिरेले भने।

संविधानले दलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको र दलीय व्यवस्थामा दलीय ह्विप लाग्ने भन्दै उनले कसैलाई पनि दलको विधानविपरीत जाने अधिकार छुट नभएको बताएका थिए। ‘विश्वासको मत लिने भनेको प्रधानमन्त्री रहिरहने वा हट्ने भन्ने हो। मैले बाटो छाडिसकें भनेपछि धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार छाडे पनि राजनीतिले फरक रुप लियो र उपधारा ५ मा जानुपपर्ने अवस्था आयो’, कोइरालाले तर्क भने।

सरकारी वकिल टेकबहादुर घिमिरेले दलीय व्यवस्थामा ह्विप लाग्ने बताए। ‘संविधानअनुसार दलीय ह्विप लाग्दैन भनेर भन्न मिल्दैन संविधानको उपधारा २ सँग धारा ५ अन्तरसम्बन्धित छ’, घिमिरेले भने। सांसद तथा जनप्रतिनिधिले चुनावमा जाँदा दलको चुनाव चिह्नबाट लडेको दलको प्रतिनिधिबाटै अगाडि बढेको भन्दै चुनाव जितेर आएपछि दलको ह्विप र कानुन नमान्ने अधिकार सांसदलाई नरहेको जिकिर छ।

देशको स्थायित्व, शान्तिसुरक्षा र दिगो विकासका कार्यक्रम भत्किन नदिन राष्ट्रपतिले यस्तोे कदम चालेको घिमिरेको भनाइ छ। अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको जिकिर गरे। ‘राष्ट्रपतिले दायित्व पूरा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीकोे  इच्छा विपरीत संसद् विघटन गर्नु भएको हो’, उनले इजलासमा भने।