स्थानीय तहमा पनि वितरणमुखी बजेट, सासुससुरा स्याहार्ने बुहारीदेखि एकल पुरुषसम्मलाई भत्ता

सुर्खेत– कोरोना महामारीको त्रास कायमै छ। राज्यको सिंगो बजेटको आधा हिस्सा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। संक्रमितको उपचारलाई बलियोे लागि स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य संस्था सुधार्ने जोडबल गरेका छन्।

महामारीमा स्थानीयको बजेट कोरोना नियन्त्रणमै केन्द्रित छ। तर सिटामोल समेत नपाउने कर्णालीका केही स्थानीय तहले भने विभिन्न योजनामा बजेटलाई वितरणमुखी बनाएका छन्। न्यून आयस्रोत भएका स्थानीय तहले नयाँ र आवश्यकता नै नभएका कतिपय योजनासहितको बजेट ल्याएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सिको गर्दै रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई मासिक एक हजार भत्ता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ। जबकि जनआन्दोलन, जनयुद्धका पीडितले यसअघि नै राज्यबाट सुविधा लिइसकेका छन्। प्रदेश सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याएकै छ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहिद परिवार, बेपत्ता र घाइतेको उपचारका लागि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। नगरपालिकाले जीवन निर्वाह तथा सम्मानका लागि सहिद परिवार, घाइते तथा अपांगलाई मासिक भत्ता दिन आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यद्यपि उक्त बजेट सहिद परिवार लक्षित उद्योगमा सेयरका रुपमा दिने नगरपालिकाले जनाएको छ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले कोरोनाबाट नागरिक तथा कर्मचारीहरुको निधन भएमा परिवारलाई जनही दश हजार दिने घोषणा गरेको छ। जबकि कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई एक लाख राहत दिने कार्यक्रम लागू नै गरिसकेको छ।

त्यस्तै दैलेखको आठविस नगरपालिकाले एकल पुरुषलाई भत्ता दिने गरी बजेट ल्याएको छ। श्रीमती गुमाएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पुरुषलाई जीवन निर्वाहका लागि भत्ता दिनेगरी बजेट ल्याएको उप–प्रमुख दीपा बोहोराले जानकारी दिइन्। एकल पुरुषका लागि बजेट भने यकिन गरिएको छ। तथ्यांक संकलन र ऐन बनेपछि मात्रै आवश्यक बजेट छुट्याउने बोहोराले बताइन्। सोही नगरपालिकाले दुई वटा भैंसी र १० वटासम्म बाख्रापालन गर्ने कृषकलाई ३० हजार अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।

दैलेखकै गुराँस गाउँपालिकाले तेस्रो लिंङ्गीहरुलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ। तेस्रो लिंङ्गीको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र सम्मानका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिनेगरी बजेट ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज वलीले जानकारी दिए। गाउँपालिकामा पहिचान भएका निश्चित तेस्रो लिंङ्गीहरु छन्।

गुराँसले ‘सासु–ससुरा स्याहार बुहारी कार्यक्रम’ समेत ल्याएको छ। सासुससुरालाई सम्मानपूर्वक पालनपोषण गर्ने बुहारीहरुलाई गाउँपालिकाले प्रोत्साहन स्वरुप वार्षिक पाँच हजार रकम उपलब्ध गराउने छ। त्यस्तै वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ दिनेगरी ‘मेरो छोरी जीवनभरी’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। छोरीको जन्म भएपछि परिवार नियोजन गर्ने दम्पतीलाई वार्षिक पाँच हजारका दरले सम्मान गरिने छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीले निजी विद्यालयबाट छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेमा पनि वार्षिक पाँच हजारले प्रोत्साहन गरिने छ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। चौरजहारी, आठविस र गुराँस मात्रै होइन। कर्णालीका केही स्थानीय तहले उपलब्धिमूलक योजनामा वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन्। जनप्रतनिधिले आफूलाई लोकप्रिय बनाउन अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम, उपाध्यक्ष कोशेली कार्यक्रम, वडाध्यक्ष कप जस्ता विभिन्न शीर्षकमा रकम वितरण गर्न थालेका छन्।

आम्दानी बिना विभिन्न शीर्षकमा दिइने भत्ताले स्थानीय तहलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ। तर जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय कमाउने नाममा उपलब्धिबिहीन क्षेत्रमा बजेटलाई वितरणमुखी बनाउन थालेका छन्।