विश्वासको मत लिन सक्छ वा सक्दैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैनः वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल

काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्छ/सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘संसद्‍मा विश्वासको मत गुमाई अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीलाई कसरी पुनः  नियुक्त गर्न मिल्छ,’उनले भने, ‘अन्तिम विकल्प भएसम्म विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैन।’ 

असंवैधानिक र गैरकानुनी काम गर्नुभन्दा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु राम्रो हुने उनको भनाइ छ। ‘विश्वासको मत लिन सकिनँ भन्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपति कार्यालय हो’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उनलाई प्रश्न सोधेका थिए।

उनले त्यसको जवाफमा संसद् नै भएको बताए। ‘मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ मार्ग प्रशस्त गरे पनि भन्ने, पुनः नियुक्तिका लागि पनि दाबी गर्ने,’अधिवक्ता पोखरेलले भने,‘संविधानको रक्षा र संरक्षण गर्न सकिँदैन भने बाटो खुला गर्नुपर्छ।’

विश्वासको मत गुमाइसकेर हात उठाइसकेका व्यक्तिलाई फेरि नियुक्ति गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।