प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता

जनकपुरधाम– प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका हुन्।

सोमबार अधिवक्ता महासेठले संविधानको धारा १ (२), १८, ३८ (४), ४२ (१), ४० (१), ५६ (३), १६८ (९), १४४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ बमोजिम रिट दर्ता गरेको बताए। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री राउतले गत जेठ २६ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा ओम प्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा विरेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेको र त्यो समेत असमावेशी रहेकाले नवनियुक्तमाथि समेत  रिट दर्ता गराएको अधिवक्ता महासेठले बताए। 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख राजेश झाले जेठ २६ गते मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेकोमा त्यस नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भनि अधिवक्ता महासेठले रिट दर्ता गराएका छन्। साथै उनले अब मन्त्रीमण्डल गठन वा पुर्नगठन गर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा मात्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा–आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि रिट निवेदन दिएका छन्। 

रिट निवेदनको अन्तिम कारवाही नभएसम्मका लागि हालै नियुक्त भएका मन्त्री यादव, शर्मा र सिंहलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै किसिमको काम नगर्नु–नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनि अधिवक्ता रिट दर्ता गराइएको छ।