स्थानीय तहमा वार्षिक बजेटको चटारो : अनलाइन र फोनबाटै छानिए आयोजना 

सुर्खेत- ‘नमस्कार आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी! विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण टोल–बस्तीहरुमा भेला तथा छलफल गर्न नसकिएको हुनाले आर्थिक वर्ष ७८/७९ का लागि योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि यस विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो लक्ष्य (उज्यालो सिम्ता, प्रत्येक वडामा पहुँच मार्ग, जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका) अनुरुप सिम्ता गाउँपालिकाले तपाइँहरुको सहभागिता तथा सुझावका लागि यो अभियान थालेको छ। आफ्नो अमूल्य सुझाव दिएर गाउँपालिकाको आगामी वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि सहयोग गर्नु हुन सिम्ता गाउँपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ।’

सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले केही दिनअघि फेसबुकमा अनलाइनको लिंकसहित माथिको वाक्य सेयर गरे।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नका लागि उनले अनलाइनबाट सुझाव माग गरेका हुन्। कोरोना त्रासका कारण बस्तीस्तरमा पुगेर नागरिकका सुझाव लिन सम्भव नभएपछि गाउँपालिकाले अनलाइनबाट सुझाव माग गरेको थिए। ‘कोरोना त्रासका कारण टोल–टोलमा पुग्न सकिएन, जनताका सुझाव नलिई योजना ल्याउनु पनि भएन’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘छनोटको आधारलाई सहज बनाउन अनलाइनबाट सुझावहरु माग ग¥यौँ, त्यहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेका छौँ।’

त्यस्तै हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले यो वर्ष टेलिफोनबाट नागरिकका सुझाव लिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ। ‘एउटा टोलबाट अर्काे टोलमा जान प्रतिबन्ध नै लगाएका थियौँ’ गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा टोल–टोलमा भेला गर्न त सम्भव नभएपछि टेलिफोनबाट सुझाव लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरेका छौँ।’ सिमकोटमा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य भएको टोलमा जनप्रतिनिधिबाटै टोलबाटै सुझाव लिएको थियो। जनप्रतिनिधि नै नभएको टोलमा टेलिफोनबाट भए पनि सुझाव संकलन गरिरहेको नीति तथा बजेट तयार परिरहेको अध्यक्ष लामाले बताए।

त्यस्तै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले भने यो वर्ष पुरानै योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। ‘तीन वर्ष अघिदेखि योजनालाई पूरा गर्नेगरी बजेट तयार पारेका छौँ’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अधिकांश पुरानै आयोजनाहरु बजेटमा परेका छन्।’ अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्नेगरी बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

सिम्ता, सिमकोट र गुराँस मात्रै होइन। यसपाली कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले वैकल्पिक माध्यमबाट नागरिकका सुझाव लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पारेका छन्। कोरोना महामारीमा स्थानीय तहले टोल–टोलमा पुगेर योजना छनोट गर्न सकेनन्। अनलाइनको पहुँचमा हुने सुगमका स्थानीय तहले अनलाइनबाट र दुर्गम स्थानीयत तहले टेलिफोनबाट सुझाव लिएर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेका छन्। संक्रमण कम भएका स्थानीय तहले सिमित प्रतिनिधिबाट सुझाव लिएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको जनाएका छन्।

मुगुको मुगुकार्मारोङ गाउँपालिका, दैलेखको महाबु, जाजरकोटको बारेकोट, चुनीचाँदेलगायतका केही स्थानीय तहले बस्तीस्तरमै पुगेर योजना छनोट गरेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको जनाएका छन्। ती स्थानीय तहले टोलका महिला समूहका अगुवा, स्थानीय बुद्धिजिबीबाट सुझाव लिएर योजना छनोट गरेको जनाएका छन्।

स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तयार गर्दा टोलसुधार समिति वा टोल विकास संस्था, वडा परिषद् र विभिन्न विषयगत समितिबाट योजनाहरुको छनोट गर्नु पर्दछ। सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै (भोलि) नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्नेछ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने एक दिनअघि (आज) अधिकांश स्थानीय तहलाई भ्याइनभ्याई छ। कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले भने आजै वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।