कर्णाली : एमालेको आन्तरिक कलहले प्रदेश सभा 'बन्धक'

सुर्खेत- नेकपा (एमाले)को ओली पक्षका कारण कर्णाली प्रदेश सभा बन्धक बनेको छ। एमालेको आन्तरिक कलह नमिल्दा त्यसको असर प्रदेश सभामा परेको हो। 

कर्णालीका चार जना सांसदको पुनर्बहाली भएपछि ओली पक्षको अवरोधका कारण संसद बैठक बस्न सकेको छैन। 

संसद् प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई कठघरामा उभ्याउने र नागरिकका आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँ भएपनि ओली पक्षले संसदलाई प्रयोग गर्न सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको पुनर्बहाली गरिदिएपछि एमालेको ओली पक्षलाई निको लागेको छैन। उनीहरूमध्ये तीन जना कर्णाली सरकारमा मन्त्री बनिसकेका छन्। ओली पक्षले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री बनेका थापा, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका बुढाले राजीनामा दिनुपर्ने र र बजेट पुस्तिका (रातो किताब) ल्याउनुपर्ने एमालेको माग छ। तर विश्वासको मत दिएर सत्ता जोगाइदिएका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने सक्ने अवस्था छैन।

ओली पक्षकै अवरोधका कारण असार ४, ६ र ८ गते बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। ९ गते दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक असार ११ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए।

ओली पक्षको पहिलो माग नै सरकारले मन्त्रीलाई हटाओस् भन्ने रहेको सत्तापक्षका सांसदको बुझाइ छ। 'नढाँटी भन्दा रातो किताब त देखाउने दाँत मात्रै हो, ओली पक्षका साथीहरुको माग भनेको हाम्रो झगडा मिलाई दिनुपर्‍यो भन्ने नै हो,' ती सांसदले भने, 'उहाँहरुका सांसदलाई हामीले कसरी फिर्ता जाऊ भन्न मिल्छ र?' 

अबको बैठकमा समसामायिक विषयमाथि दलको धारणा र बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ। तर एमालेले बैठकअघि नै मन्त्रीहरुलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका कारण सहमति हुन नसकेको कार्यपरामर्श समिति बैठकमा सहभागी एक सांसदले जनाए। 'संसद् सचिवालयले पटकपटक बैठक बोलाएकै छ, सरकार प्रतिपक्षका सुन्न तयार छ,' सत्तापक्षका ती सांसदले भने, 'तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै कारण सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गर्नुपरेको छ।'

ओली पक्षको पहिलो माग नै सरकारले मन्त्रीलाई हटाओस् भन्ने रहेको सत्तापक्षका सांसदको बुझाइ छ। 'नढाँटी भन्दा रातो किताब त देखाउने दाँत मात्रै हो, ओली पक्षका साथीहरुको माग भनेको हाम्रो झगडा मिलाई दिनुपर्‍यो भन्ने नै हो,' ती सांसदले भने, 'उहाँहरुका सांसदलाई हामीले कसरी फिर्ता जाऊ भन्न मिल्छ र?' 

एमाले ओली पक्षले राखेका पहिलो माग भने संसदसँग सम्बन्धित नभएको ती सांसदको तर्क छ। 'खास पार्टीको झगडा संसदमा ल्याउनु हुन्थेन,' ती सांसदले भने, 'रातो किताब माग्नु स्वभाविक छ, तर मन्त्री नै फिर्ता पठाइदेऊ भन्ने कुरा चाँहि सरकारसँग सम्बन्धित छैन।'

पार्टीको विवाद पार्टीमै मिलाउनुको सट्टा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कर्णालीका चार सांसदको पुनर्बहालीको निर्णय पुनरावलोकन (भ्याकेट) निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेपछि विवाद थप बढेको र असर प्रदेशसभासम्म पर्ने उनको तर्क छ।

मंगलबार ओलीले दिएको पुनरावलोकन माथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ। अब दुवै पक्षको राय लिएर मात्रै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिनेछ।

यता एमाले संसदीय दलको बैठकले भने तीन मन्त्रीहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको छ। असार ४ गतेको बैठकले अदालतको सम्मान गर्दै मन्त्रीहरू दलको बैठकमा सहभागी हुन र दलकै निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने निर्देशन गरिसकेको छ। तर मन्त्रीहरूले तत्काल सरकारबाट नहट्ने अडान लिंदै आएका छन्। 'युवराज ज्ञवाली नेतृत्वको प्रदेश कमिटीले सरकारलाई दिएको समर्थ गरेको हो,' मन्त्री थापा भन्छन्, 'पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएकै दिन सरकारबाट बाहिरिन्छु।'

चार सांसदको पुनर्बहाली भएपछि उनीहरूले प्रतिपक्षको सिटमा बस्नुपर्ने अडान ओली पक्षले राखेको थियो। ओली पक्षकै माग अनुसार संसद सचिवालयले मन्त्रीहरुलाई प्रमुख प्रतिपक्षको सिट व्यवस्थापन गरिदिएको छ।

चार सांसदको पुनर्बहाली भएपछि उनीहरूले प्रतिपक्षको सिटमा बस्नुपर्ने अडान ओली पक्षले राखेको थियो। ओली पक्षकै माग अनुसार संसद सचिवालयले मन्त्रीहरुलाई प्रमुख प्रतिपक्षको सिट व्यवस्थापन गरिदिएको छ। 'सर्वोच्चको निर्णयपछि संसद् सचिवालयले मन्त्रीलाई पनि प्रमुख प्रतिपक्षको सिट व्यवस्थापन गरिसकेको छ,' सभामुख राजबहादुर शाही भन्छन्, 'संसदले दललाई चिन्ने हो, अदालतले नै मन्त्रीहरू एमालेका हुन भनेपछि त्यही अनुसार सिटको व्यवस्थापन भइसकेको छ।'

जेठ ३१ गते नै संसद् सचिवालयले मन्त्रीहरुलाई प्रमुख प्रतिपक्षको सिटको व्यवस्थापन गरिसकेको छ। तर मन्त्रीहरुले भने प्रतिपक्षको सिट व्यवस्थापन भएदेखि संसद बैठकमा सहभागी छैनन्। असार १ गते मन्त्रीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने महत्वपूर्ण बैठकमा पनि ४ मन्त्री सहभागी भएका थिएनन्। मन्त्रीहरु बैठकमा सहभागी नभएपछि बहुमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पास भएको थियो। एमालेभित्रको यही विवादका कारण कर्णाली प्रदेशको संसद बैठक बस्न सकेको छैन।

यता सत्तारुढ दलले भने छिट्टै संसदको अवरोध खुल्ने अपेक्षा गरेका छन्। 'जनताप्रति उत्तरदायी भन्ने पार्टीले बाढीपहिरोजस्तो विपदको समयमा संसद् अवरुद्ध गरिरहन सक्दैन,' माओवादी केन्द्रका सचेतक ठम्मर विटले भने, 'सरकार र सत्तारुढ दलहरुले एमालेसँगको छलफल जारी छ, अब छिट्टै निकास निस्कन्छ।' पार्टीको आन्तिरिक विषय एमाले दलभित्रै मिलाउने र सरकारले रातो किताब ल्याउन बित्तिकै संसदको अवरोध खुल्ने उनको अपेक्षा छ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले भने हप्ता दिनभित्रै रातो किताब ल्याउने जनाएको छ। 'प्रतिपक्षले माग नराख्दा पनि रातो किताब ल्याउनैपर्छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, 'हप्ता दिनभित्रै रातो किताब आउँछ।' मूल बजेटलाई ब्रेकडाउन गर्न केही समय लाग्ने भएका कारण रातो किताब आउन ढिलाई भएको उनको भनाइ छ।