जब्बर शासनमा जर्जर न्याय

पुस पाँच गतेपछि एकाएक बढ्दै गएको नेपाली राजनीतिको सरगर्मी बीचमा मत्थर होलाहोला जस्तो भए पनि यो असारको मध्यसम्मै उत्कर्षै रहने लक्षण छ। २०७६ चैतदेखि कमजोर बनाइँदै आएको मुलुकको जनजीवन सर्वाधिक शिथिल चरणमा पुगेको छ। यस अवधिमा देवानी र फौजदारी न्यायप्रणालीका सेवाग्राही रहेका नागरिकका लागि न्याय दिशाहीन र गन्तव्यहीन अवस्थामा रहँदै आएको छ। अदालत छ र बन्दीप्रत्यक्षीकरणजस्ता असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट खोज्न सकिने न्यायिक उपचारका लागि न्यायको ढोका खुलै छ भनिए पनि यस्तै उपचार लिनुपर्ने नागरिक पनि बन्दाबन्दीको मारले न्यायको पहुँच लिन नसकेर मनमा तिलजौ पकाउँदै बस्न विवश छन्। भन्नलाई भनिरहिएकै छ- नेपाल सरकार छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली' महाअभियान चलाइरहेकै छन्। झ्वाट्ट हेर्दा राज्य छ, शासन छ, अमनचैन र शान्ति पनि छाएकै छ। अर्कातिर, नागरिकका मनमा पीरैपीर, डरैडर, सन्देह नै सन्देह, शोकसन्तापले आमव्याकुलता छ। 

परिभाषाबाटै संकीर्ण बनाइँदो छ न्याय

राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा खासमा न्यायको मूल पाटो हो जसलाई विधिशास्त्रमा वितरणात्मक न्याय भनेर चिन्ने गरिन्छ। सच्याउनी न्याय (करेक्टिभ जस्टिस) का लागि साधारण वा असाधारण क्षेत्राधिकारबाट न्यायालय पुग्नु त न्यायका लागि अन्तिम उपचारको खोजी हो। फौजदारी तथा देवानी कानुनको न्यायिक उपचार र मौलिक हक वा सर्वजनहितायार्थ याचना (रिट निवेदन) भनेका राज्यका अन्य अंगबाट मौलिक वा कानुनी हकको सम्मान नगरिँदा उत्पन्न हुने मुद्दा हुन्। राज्यले सुनिश्चित गर्ने न्याय त वितरणात्मक न्याय नै हो जुन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक निकायहरू र कानुनी प्राधिकारहरूले सम्पादन गर्ने सेवामार्फत व्यवस्थित र प्रवाहित हुने हुन्। राज्यका विभिन्न प्राधिकारहरूलाई कानुनले काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्नुको अर्थ नै तिनले कानुनले तोकेबमोजिम नागरिकका मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरिराखून् भन्ने हो।  विडम्बना छस् राज्यको कज्याइँकारी अंग (दण्ड लाद्ने) का रूपमा न्यायपालिका वा अदालतलाई चिन्याउँदै न्यायको परिभाषालाई संकीर्ण बनाइएको छ। 

कानुनको शासन

सरकारका तीन अंग- विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरण र शक्तिसन्तुलनलाई कानुनी राज्य वा शासनको अपरिहार्य तत्त्व मानिनु ठीकै हो। न्यायपालिकाले स्वायत्त, स्वच्छ र निर्भीक भएर संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु स्वाभाविक हो। जननिर्वाचित विधायिका र कार्यपालिकीय नेतृत्व, विषयगत योग्यता र सक्षमताका आधारमा न्यायसम्पादकको छनोट र नियुक्ति, ल्याकत तथा कार्यक्षमताको परीक्षणका आधारमा कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था लोकतन्त्र र कानुनको शासनका पूर्वसर्त नै हुन्। हामीले कानुनको शासनको अवधारणालाई यिनै अर्थ लगाएर दुनियाँलाई अल्मल्याउँदै आएका छौं।  हो- कानुनका शासनका ती पूर्वसर्त हुन् तर कानुनको शासन भनेको त्यति मात्र हुँदै होइन। 

कुनै नागरिक बालबालिका नै हुँदा पनि उसलाई कानुनको कुरा थाहा थिएन भनेर देवानी वा फौजदारी दायित्वबाट राज्यले छुटकारा दिँदैन भने राज्यको काम गर्न जिम्मेवारीमा रहेको कसलाई कानुन थाहा नभएर नागरिकको मानवअधिकार, मौलिक हक वा कानुनी अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने अख्तियारी रहन सक्छ?

फौजदारी र देवानी दुवै कानुनको साझा प्रतिमान के छ भने 'कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन' अर्थात् कसैले पनि कानुन जान्दिन भन्नै पाउँदैन। यो कुरा राज्यको सार्वजिनक सेवाका कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारी वा प्राधिकारले किमार्थ भन्न पाउन्न त्यो प्रहरीको जवान होस् वा मुख्य सचिव, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत सफाइ कर्मचारी होस् कि चिकित्सक, संवैधानिक अंग वा कानुनी निकायको प्रमुखदेखि कार्यालय सहायकसम्मको कर्मचारी होस् वा अदालतको प्रधान न्यायाधीशदेखि अर्दलीसम्मको न्यायसम्पादन पदाधिकारी। कुनै नागरिक बालबालिका नै हुँदा पनि उसलाई कानुनको कुरा थाहा थिएन भनेर देवानी वा फौजदारी दायित्वबाट राज्यले छुटकारा दिँदैन भने राज्यको काम गर्न जिम्मेवारीमा रहेको कसलाई कानुन थाहा नभएर नागरिकको मानवअधिकार, मौलिक हक वा कानुनी अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने अख्तियारी रहन सक्छ?

संविधानले देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालीको बन्दोबस्त गर्छ तर त्यसो गर्दैमा त्यो राजनीतिक दस्तावेज होइन। त्यो विशुद्ध कानुनी अध्यालेख (इन्स्ट्रुमेन्ट) हो जसले सर्वोपर कानुनी प्रतिमानको हैसियत राख्छ। यसैले संविधानलाई मूल कानुन भनिएको हो र योसँग बाझिने कुरालाई कानुनको मान्यता नहुने व्यवस्था गरिएको हो। 

तर नेपालमा अधिकांश विधायिकी, कार्यपालिकी वा संवैधानिक वा कानुनी निकायमा रहेका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरू आफूलाई कानुनको त्यो बन्धन लागू हुन्छ भन्ने ठान्दै ठान्दैनन्। लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका पदाधिकारी र कर्मचारी त आफ्नो नियुक्ति राष्ट्रसेवकको नामबाट शासकीय हैसियतका लागि भएको ठान्छन्। कानुन जान्ने राज्यको पदाधिकारीका नाताले सेवाग्राहीप्रति व्यक्तिगत रूपमा आफू उत्तरदायी रहनुपर्ने ठान्दै ठान्दैनन्। सेवाग्राहीले पनि राज्यमा रहेको कुनै पदाधिकारीको हवाला दिएर सोध्छन्- मलाई चिन्नुभएको छ? सार्वजनिक निकायमा हुने कार्यव्यापार कानुनी प्रणालीको अभिन्न खण्ड हो तर हामी त्यसलाई विशुद्ध व्यक्तिगत पारस्परिक सम्बन्धका रूपमा विनिमय गर्छौं ( केकाे कानुनी शासन?

कानुनी प्रणालीमा राजनीति आरोहण

संविधानको व्याख्याका क्रममा अहिले पनि वकिल र न्यायाधीशहरू संविधानलाई मूलतः राजनीतिक दस्तावेज मान्छन्। संविधानले देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालीको बन्दोबस्त गर्छ तर त्यसो गर्दैमा त्यो राजनीतिक दस्तावेज होइन। त्यो विशुद्ध कानुनी अध्यालेख (इन्स्ट्रुमेन्ट) हो जसले सर्वोपर कानुनी प्रतिमानको हैसियत राख्छ। यसैले संविधानलाई मूल कानुन भनिएको हो र योसँग बाझिने कुरालाई कानुनको मान्यता नहुने व्यवस्था गरिएको हो। 

नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा आइरहेका विवादास्पद दृष्टिकोणहरू यस्तै प्रक्रियाका उपज हुन्। संघीय तहमा रहेका करिब चार सय ऐनहरूमध्ये अहिले धेरै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।

तथ्यतः यो कुरा भए पनि हाम्रो समाजको प्रतिमान विज्ञान (नोर्मेटिभ साइन्स) का विषयले राजनीतिलाई मूल मान्छ किनभने हाम्रो समाज विज्ञानमा प्रत्यक्ष विज्ञान (पोजिटिभ साइन्स) को स्थान कमजोर छ। अनि, राजनीतिक खेलाडी हुँ भन्नेहरूले प्रतिमान विज्ञानका नाममा अविज्ञान वा पराविज्ञानको रूपमा चिनिनुपर्ने झूटो विज्ञान (स्युडो साइन्स) को प्रयोग गर्दै दुनियाँलाई भ्रमित बनाउन सफल हुन्छन्। हिजो महाकाली सन्धि हुँदा नेपालले पाउने लाभको भ्रामक प्रचार होस् वा एमसीसीबाट नेपालको कायापलट हुन्छ भन्ने भ्रमको व्यापार होस्- झूट विज्ञान (वितण्डा) को उपज हुन्। यसले राजनीतिबाट सबै थोक मान्दै बाँकी सबैलाई गौण बनाइदिन्छ। कानुन, प्राविधिक विज्ञता, विषयगत विज्ञताको उपेक्षा हुने कारण नै यही हो। 

नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा आइरहेका विवादास्पद दृष्टिकोणहरू यस्तै प्रक्रियाका उपज हुन्। संघीय तहमा रहेका करिब चार सय ऐनहरूमध्ये अहिले धेरै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। महामारीको सन्दर्भमा संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई लागू गर्नु र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई उपेक्षा गरिएको अवस्थाले यसको ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ। 

राजनीतिले नेतृत्व लिने प्रतिमान विज्ञानको मान्यतामा आधारित कानुनी प्रणालीले यो कुरा यस्तो हुनुपर्छ र यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा सर्वदा विवाद गराइरहन्छ। कानुन वस्तुगत वा प्रत्यक्ष विज्ञानका आधारमा खडा हुँदैनन् र तिनले सर्वपक्षीय हित गर्न सक्दैनन्। विधायिकाले बनाउने कानुन तथ्यमा भन्दा अनुमान र बहुमत विधायकका राजनीतिक स्वार्थ र भ्रामक विश्वासमा आधारित हुन्छन् र कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइहाल्छ। अहिले नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा आइरहेका विवादास्पद दृष्टिकोणहरू यस्तै प्रक्रियाका उपज हुन्। संघीय तहमा रहेका करिब चार सय ऐनहरूमध्ये अहिले धेरै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। महामारीको सन्दर्भमा संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई लागू गर्नु र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई उपेक्षा गरिएको अवस्थाले यसको ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ। 

नाममा कानुन काममा व्यक्तिगत सम्बन्ध

कानुनी राज्य र सबै काम संविधानका मातहत र कानुनबमोजिम हुन्छ भन्ने जब्बरको भ्रम शासन चलाउनेहरूले नागरिकका विश्वासमा रोप्न हाम्रा राजकर्ताहरू सफल छन्। बहुदलीय प्रणाली अवलम्बन गरिएपछि मानित शक्तिकेन्द्र, दलीय वा  दलीय नाइकेहरूसँगका व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सार्वजनिक सेवा फाँटका निर्णायक पदाधिकारहरू पूर्ति हुँदै आएका छन्। तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीदेखि अहिलेका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई हुन् वा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुरुका प्रमुख आयुक्त नयनबहादुर खत्री र आयुक्तहरू सुशील प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठदेखि अहिलेसम्मका उच्च पदस्थ अधिकारीको छनोट र नियुक्तिले त्यही देखाउँछ। पछिल्लो चरण आएर त त्यो पदका लागि न्यूनतम रूपमा आवश्यक मानिएको शैक्षिक वा अन्य योग्यतामा नै सम्झौता गरेर यस्तो सार्वजनिक सेवाका निर्णायक पदाधिकारीहरू चयन र नियुक्त व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा भएको अवस्था चर्केरै गएको छ।

मुलुकको वर्तमान शासनशैली र निर्णायक तहका पात्रका चरित्रहरू हेर्दा हामीले विश्वास प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्न बितिसकेको छ।

जसको दौराको फेर समाएर त्यो पदमा पुगिएको छ उसको हितमा कसरी पदावधि समर्पित गर्ने र अर्को अवसरका लागि भूमिका बनाउने भन्नेमै दत्तचित्त हुन्छन्। तिनले देश र जनताका लागि पटक्कै काम गर्दैनन्। अहिले हाम्रा अधिकांश संवैधानिक निकायहरू आफ्नो संस्थागत दूरदृष्टि, परिलक्ष्य, लक्ष्य, उद्देश्यसाथ भन्दा तदर्थवादी रूपमा परम्परागत शैलीमा अगाडि बढ्नु पछाडिको कारण यही हो।  

जब संवैधानिक वा कानुनी निकायको निर्णायक पदाधिकारी व्यक्तिगत सम्बन्ध (यसलाई राजनीतिक सम्बन्ध भन्ने अर्थमा पनि धेरैले अर्थ्याउँछन् तर त्यो राजनीतिक सम्बन्ध होइन) मा आधारित हुन्छ निकायको कानुनी अधिकारक्षेत्र मृतप्रायः बन्छ। नियुक्त भएका पदाधिकारीले संविधान र कानुनले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीको रूपमा त्यो पदाधिकारलाई लिँदै लिँदैनन् बरु जसको दौराको फेर समाएर त्यो पदमा पुगिएको छ उसको हितमा कसरी पदावधि समर्पित गर्ने र अर्को अवसरका लागि भूमिका बनाउने भन्नेमै दत्तचित्त हुन्छन्। तिनले देश र जनताका लागि पटक्कै काम गर्दैनन्। अहिले हाम्रा अधिकांश संवैधानिक निकायहरू आफ्नो संस्थागत दूरदृष्टि, परिलक्ष्य, लक्ष्य, उद्देश्यसाथ भन्दा तदर्थवादी रूपमा परम्परागत शैलीमा अगाडि बढ्नु पछाडिको कारण यही हो। 

पात्र र प्रणालीबीचको असामञ्जस्य

सामाजिक माध्यमहरूमा लक्ष्यअभियान ९मिसन० भएका थुप्रै व्यक्ति र समूहहरू घरी संघीयता र प्रदेशको खेदो गरिराखेका हुन्छन्स कतिले गणतन्त्रलाई दोष दिन्छन् र राजतन्त्र फर्किए देशमा फुमन्तर भइहाल्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छन्। कतिपय चाहिँ प्रणाली त ठीक हो पात्रगत खराबीले देश बिग्रेको निष्कर्ष साझा गरिराखेका हुन्छन्। खासमा समस्या केमा छ र समाधान कसरी खोज्ने? यसको शल्यक्रिया कमै हुन्छ। 

मूल समस्या त प्रणालीमै हो - त्यो पनि विशेषतः हाम्रो विश्वास प्रणालीमा। दलीय नाइकेहरू नै वर्तमान प्रणालीको आफूलाई जन्मदाता भएको दाबी गर्छन्। सत्तामा रहँदा होस् वा विकल्पमा रहँदा होस् सबै नाइके संसदीय प्रणाली, संघीयता, मौलिक हक, सामाजिक न्याय, समावेशिता आदि सबै अवधारणाका आफूलाई उन्नायक र पहरेदार मान्छन्। नागरिकका कानुनको समान संरक्षण र कानुनको सामुन्नेको समानतालाई तिनले जति कसैले माया गरेको छैन भन्ने भ्रमको भुँमरीमा हामीलाई राख्न सफल छन्। बाहिर तिनीहरूले जे भनिरहेका छन् तिनको अन्तर्य अर्कै हुन्छ। अधिकांश नाइकेहरूले आफ्ना वरपर घुम्ने नातागोताका वा आफ्नो संरक्षणमा कानुनलाई छलेर अनौपचारिक रूपले तिनलाई आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई मात्र पद र अवसर दिने गरेको कुरा छर्लङ्ग छ। 

अदालतभरमा रहेका दुनियाँका देवानी र फौजदारी मुद्दालाई वर्तमान विषम परिस्थितिमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हिजो कार्यपालिका र विधायिकाले आपद्कालीन व्यवस्थापनको कानुन बनाउनुपर्ने थिएन? कानुन नआएपछि सर्वोच्च अदालतले तिनको सुनुवाइको विकल्प सोच्नुपर्ने थिएन?

यसले हाम्रो प्रणाली नै गलत अन्तर्य बोकेका पात्रको इन्द्रजाल (जादुवाला) का रूपमा खडा छ। हामी त्यसैलाई प्रणाली भन्ने बुझिरहेका छौं। अहिलेको प्रणाली प्रणाली नै होइन भन्नुजस्तो छ। उदाहरणका लागि, अहिले सर्वोच्च अदालतमा अधिकांश मुद्दा संसद र सरकारको सम्बन्धबाट उत्पन्न भएका विवादमा रिटनिवेदनको सुनुवाइ भइरहेको छ। त्यो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग स्वाभाविक नै मानौँ तर के कोभिड १९ का कारण विगत डेढ वर्षदेखि अन्योलमा रहेका मुलुकको अदालतभरमा रहेका दुनियाँका देवानी र फौजदारी मुद्दालाई वर्तमान विषम परिस्थितिमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हिजो कार्यपालिका र विधायिकाले आपद्कालीन व्यवस्थापनको कानुन बनाउनुपर्ने थिएन? कानुन नआएपछि सर्वोच्च अदालतले तिनको सुनुवाइको विकल्प सोच्नुपर्ने थिएन? यो सोचिएन किनभने देवानी र फौजदारी मुद्दा बेहोरिरहेका झगडियाले राजनीति गर्न सक्दैनन् र अदालतसमक्ष राजनीतिक दबाब नपरी त्यस्तो विषयलाई हेरिँदैन। अर्थात् न्यायकर्मीको पनि अन्तर्य न्याय होइन अर्कै छ। 

अन्त्यमा केही प्रस्ताव  र प्रश्न

मुलुकको वर्तमान शासनशैली र निर्णायक तहका पात्रका चरित्रहरू हेर्दा हामीले विश्वास प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्न बितिसकेको छ। हाम्रो प्रणालीका कहाँकहाँ केके खोट छन् र तिनको सुधार केकसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रतिमान विज्ञानका नजरले होइन प्रत्यक्ष विज्ञानकै नजरले विश्लेषण र लेखाजोखा हुन ढिलो भइसकेको छ। यसका लागि, कानुन, प्राकृतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्रको फाँटमा प्रत्यक्ष विज्ञानका मान्यतामा आफ्नो विश्वास गाढेका र वैज्ञानिक आलोकबाट समाजका समस्या हेर्ने विशेष ज्ञान आर्जन गरेका प्रबुद्ध नागरिकहरूले एउटा सामूहिक अभियान चलाउन आवश्यक छ। त्यो अभियानले वैज्ञानिक पद्धतिबाट प्रणाली र पात्रगत प्रवृत्ति र अन्तर्यहरूको निष्पक्ष लेखाजोखा गरी सुधारका कार्यसूची पस्कनुपर्छ। के प्रबुद्ध नागरिकहरूले त्यस्तो वैज्ञानिक विधिबाट गरेको लेखाजोखा र विश्लेषणबाट निकालेका निष्कर्ष र सुधारको कार्यसूचीलाई स्वागत् गर्ने आँट र इमान्दारी राज्यका निर्णायक नाइकेहरूमा छ? कि निर्णायक नाइकेहरू नै सर्वज्ञ बन्दै अझै पनि मुलुकलाई सयौँ वर्ष पछाडि नै धकेलिरहने हो?