बूढानीलकण्ठ छलफलमा देउवाले उठाएका दुई विषय

काठमाडौं- शुक्रबार मात्रै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका पारित गर्‍यो। संशोधित कार्यतालिका अनुसार अब कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ।

यसअघि पनि महाधिवशेनको कार्यतालिका प्रभावित हुँदै आएको थियो। कांग्रेसका कुनै पनि भातृसंगठन तोकिएको समयमा महाधिवशेन नगर्ने रोगबाट ग्रसित छन्। माउपार्टी कांग्रेसलाई यस पटक महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधान संशोधन नगरेसम्म दलीय हैसियत जोगाइराख्न कांग्रेसले महाधिवेशन गर्नैपर्ने भएको छ।

महाधिवेशनको उम्मेदवारी घोषणा गर्नेमा यसपटक सभापति देउवाले सबैलाई उछिनेका छन्। यसअघि २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म निर्धारित महाधिवेशनका लागि सभापति देउवाबाहेकका नेताहरूले सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्न होडबाजी गरेका थिए। त्यसबेला देउवाअघि नै एकपछि अर्को नेताले सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका भएपनि यसपटक देउवाले त्यो मौका कसैलाई दिएनन्। 

सभापतिको उम्मेदवार म नै हो

शनिबार देउवाले आफूनिकट नेताहरूलाई बूढानीलकण्ठ बोलाए। बैठकमा सहभागी मीन विश्वकर्माका अनुसार सभापति देउवाले पुनः सभापतिमा लड्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए। ‘पार्टीमा मैले गर्नु पर्ने थुप्रै काम बाँकी छन्। पहिले पनि त्यति राम्ररी काम गर्न पाइएन। अबको महाधिवेशनमा पनि मैले उम्मेदवार बन्‍ने विचार गरेको छु,' सभापति देउवालाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले भने। 

केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङका अनुसार सभापति देउवाले कुनै पनि हालतमा महाधिवशेन नसार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

सभापतिमा अरुले दाबी ‍फितलो बनोस् भनेर आफू सच्चिन तयार रहेको समेत बताएका थिए। देउवाले यसअघि विरलै मात्र आफू सच्चिन तयार भएको बताउने गरेका थिए। यसले पनि उनी सभापतिमा आफूनिकट नेताहरूको गतिलो भरोसा खोजिरहेका छन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। उनले नेताहरूलाई आफ्ना कमीकमजोरी औपचारिक कार्यक्रममा नभएर अनौपचारिक कार्यक्रममा आफूलाई भने सच्याउन आफूलाई सजिलो हुने भाव प्रकट गरेको नेता विश्वकर्माले भने। 

सोही छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङका अनुसार सभापति देउवाले कुनै पनि हालतमा महाधिवशेन नसार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। छलफलमा सहभागीहरूले देशमा बाढीपहिरो र कोभिड महामारीको समस्या भएकाले वडातहदेखि केन्द्रसम्मैका अधिवेशन प्रभावित बन्न सक्ने औंल्याएका थिए। तर देउवाले महाधिवशेन गरिछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ। 'अब पनि महाधिवेशन सार्ने अवस्था छैन। महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तपाईंहरू त्यहीअनुसार तयारी गर्नुस्,' उनले भनिन्, 'पछि आउने कुरा पछि छलफल गरी हल गर्दै जाऔँला।'

मैले जे भनेको थिएँ त्यही भयो, ओलीलाई हटाउनैपर्छ

बूढानीलकण्ठ छलफलमा महाधिवेशनका विषयमा मात्र केन्द्रित नभएर समसायिक विषयमा पनि देउवाले धारणा राखेका थिए। 'कम्युनिस्टले जिते अधिनायकवाद आउँछ भनेको थिएँ। रुन पनि पाइन्न भनेको थिएँ। अहिले त्यस्तै भयो। कोरोना महामारीले यतिका धेरै मान्छे मरे। अक्सिजन अभावमा आफन्त गुमाए,' सभापति देउवालाई उद्धृत गर्दै अर्का एक नेताले भने, 'सरकारले अझसम्म पनि खोप ल्याउने वातावरण बनाएको छैन।'  

दुईदुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको देउवाको भनाइ थियो। ओलीले निरंकुश शासन चलाएकाले उनलाई हटाउनुपर्ने सभापति देउवाले उल्लेख गरे। 'ओलीले संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरे। हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दागर्दै पनि प्रतिनिधि सभा गरे। यसले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको छ,' सभापति देउवालाई उद्धृत गर्दै गुरुङले भनिन्, 'विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। फैसला जस्तो आए पनि ओलीलाई हटाउनैपर्छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूसँग पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ।' 

जिल्लाजिल्लामा मतदान गर्ने मोडल विकास गर्नुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। तर कांग्रेसको औपचारिक बैठकमा केही नेताहरूले कुरा उठाएपनि त्यस विषयमा निष्कर्ष निस्कने गरी छलफल नै नभएको केन्द्रीय सदस्य गुरुङको भनाइ छ।

शनिबारको बूढानीलकण्ठ छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरी कांग्रेसमा सहमहामन्त्री बनेका सुनील थापा पनि सहभागी थिए। यस्तै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीन विश्वकर्मा, भीष्मराज आङ्दम्बे, सीता गुरुङ, रामकृष्ण भट्टराई, बाबुराम बस्‍नेत, डिला संग्रौलालगायत पनि सहभागी थिए।

कस्तो महाधिवेशन? छलफलै छैन

देशभर कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेको भन्दै नेताहरूले विगतका महाधिवेशन भन्दा फरक रूपमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्कसमेत राख्दै आएका छन्। सुरक्षाका उपाय अपनाइएपनि कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा नै ३ हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए। यसवर्ष त्यो संख्या बढ्ने निश्चित छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिका साथै अन्य कार्यकर्ताहरूको पनि चासो हुने भएकाले महाधिवेशनस्थलमा कार्यकर्ताहरूको जमघट रोक्नु कांग्रेसका लागि फलामकै च्यूरा नै हो।  

तसर्थ जिल्लाजिल्लामा मतदान गर्ने मोडल विकास गर्नुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। तर कांग्रेसको औपचारिक बैठकमा केही नेताहरूले कुरा उठाएपनि त्यस विषयमा निष्कर्ष निस्कने गरी छलफल नै नभएको केन्द्रीय सदस्य गुरुङको भनाइ छ। तर पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो विषयमा गहन छलफल नभएको बताइएको छ। 

यसअघि कोरोना महामारीकै बीच पनि नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एसोसिएसनको महाधिवेशन पनि भइसकेको छ। यी दुवै संगठनले जिल्लाजिल्लामा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। यही मोडलमा महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प हुनसक्ने भएपनि कांग्रेसको औपचारिक फोरममा यो विषयमा गहन बहस भने नभएको गुरुङले जानकारी दिइन्। 

जिल्लाजिल्लामा मतदान गरी महाधिवेशन गर्ने प्रणाली कांग्रेसले अनुभव नै नगरेको विषय भने होइन। २०१४ सालसम्म कांग्रेसले जिल्लाजिल्लामा मतदान गरी महाधिवेशन गर्ने गरेको थियो। अहिले पनि जिल्लाजिल्लामा वा १७५ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानको व्यवस्था गरी महाधिवेशन गर्न सकिने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले यसअघि नै बताइसकेका छन्। 

तेह्रौं महाधिवेशन गर्न नसकेपछि संविधानै संशोधन

नेपाली कांग्रेसले १३औं महाधिवेशन पनि समयमै गर्न नसकेपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपरेको थियो। अन्तरिम संविधान २०६३ मा राजनीतिक दलले पदाधिकारीको निर्वाचन पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर संविधान निर्माणको कामले कांग्रेसले समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर ६ महिना थपिएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा २६ को उपधारा ४ को (ख) मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 

सोही धारामा तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महीनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था पनि छ। सोही सुविधालाई उपयोग गर्दै कांग्रेसले फागुनमा निर्धारण भएको महाधिवेशनलाई भदौसम्म धकेल्न सफल भएको हो। हालको संविधानमा अब पनि महाधिवेशन सार्ने विकल्प कांग्रेसलाई छैन। संसद् समेत विघटन भएको अवस्थामा संविधान संशोधन हुन नसक्ने भएकाले कांग्रेसलाई जसरी पनि महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको हो।