काठमाडौं– ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश गरिएको कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।