बजारमा तरलता अभाव, राष्ट्र बैंक भन्छ- सिस्टममा २७ अर्ब मात्र छ

 काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या हुन थालेको छ। २०७७ को चैत अन्त्यतिर करिब २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको बैकिङ क्षेत्रको तरलता घटेर करिब २७ अर्बमा सीमित भएकाले बजारमा तरलता अभाव हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। 

बजारमा कर्जाको माग बढ्दै गएको तर सोही अनुपातमा निक्षेप नबढ्दा तरलता अभाव देखिन थालेको हो। निक्षेपको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्समा १९ प्रतिशतले वृद्धि भएपनि सरकारको खर्चमा कमी हुँदा तरलता अभाव हुन थालेको हो। 

महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसले बजारमा तरलता अभाव भएको हो। ‘पछिल्लो समयमा बजारमा तरलता अभाव हुन थालेको छ। हाम्रो सिस्टममा जेठ ३१ गतेसम्ममा जम्मा २७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र तरलता छ। खुद तरलता भने जम्मा ६ अर्ब मात्र छ,' नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा प्रकाश श्रेष्ठले भने।

तरलता अभाव हुन थालेपछि अन्तर–बैंक सापटी दर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ। 

तरलता अभाव हुन थालेपछि अन्तर बैंक सापटी पनि पाउन कठिन भइरहेको बैंकहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। 'तरलता निक्कै घटेपछि अहिले अन्तर–बैंक सापटीको दर पनि बढिरहेको छ,’ डा.श्रेष्ठले भने। तरलता अभाव हुन थालेपछि अन्तर–बैंक सापटी दर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ। 

कोभिडका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएकाले पनि बजारमा तरलताको अभाव छ। प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी नआएको,  वैदेशिक लगानीका कम्पनीले समेत विदेशबाट लगानी नल्याई नेपालका बैंकहरुबाट नै ऋण लिएकोले बजारमा तरलता अभाव सुरु भएको तर्क अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारीको छ। 

'सरकारी खर्च कम हुनु, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनु, वैदेशिक लगानी नआउनु, आयात बढी हुनु र कर्जाको मागमा उच्च रुपमा वृद्धि हुनु तरलता अभावका मुख्य कारण हुन्,’ डा अधिकारीले नेपाल समयसँग भने। जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले ४० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। विकास आयोजनामा रकम खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। 

खर्च नहुदा ठेकेदारले रकम पाउँदैनन्। ठेकेदारले नपाएपछि कामदारले पनि पाउँदैनन्। कामदारले रकम नपाउँदा उपभोग्य सामानको खरिद नहुने भएकाले बजारमा पैसा पुग्दैन। यसका साथै भएको रकम बैंकहरूले कर्जामा लगानी गर्ने तर बजारबाट रकम आपूर्ति नहुँदा तरलताको अभाव देखिने गरेको  छ।

बजारमा तरलता अभावका कारण बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दिन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्ममा ८९ पटकमा १ खर्ब ६२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ एसएलएफ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएको छ।

त्यसैगरी कर्जाको मागमा भएको वृद्धिसँगै सरकारले आन्तरिक ऋण यो चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको थियो। खर्चमा दबाब नपरेपछि सरकारले योजना अनुसार आन्तरिक ऋण पनि उठाएको छैन। 

तरलता अभावका कारण अन्तर-बैंक सापटी पनि पाउन छाडिएको एक बैंकरले बताए। उनका अनुसार सबै बैंकमा तरलताको अभाव हुन थालेपछि अन्तरबैंक सापटी पनि दिन मानेका छैनन् जसका कारण बैंकहरुले राष्ट्र बैंक गुहार्न थालेका छन्। 

बजारमा तरलता अभावका कारण बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दिन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्ममा ८९ पटकमा १ खर्ब ६२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ एसएलएफ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएको छ। मंगलबार मात्र ९ पटक एसएलएफ बजारमा गएको छ। 

बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) कायम गर्न एसएलएफ लिएको दाबी गरेका छन्। एसएलएफको अवधि ७ दिनको हुन्छ। तरलता अभावको संकेत पाएपछि केही बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज दर विस्तारै बढाउन थालेका छन्। डेढ प्रतिशत बिन्दूसम्मले निक्षेपको ब्याज दर बढेको छ। अहिले तरलताको अभाव हुन थालेको हो तर ऋण दिन नसक्ने भन्ने अवस्था भने नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। 

हेर्नुहोस् कुन कुन दिन कतिपटक भयो एसएलएफ कारोबार