काठमाडौं– सातै प्रदेशका सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट ल्याउँदै छन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
सबै प्रदेशका सरकारले यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जोड दिएर बजेट ल्याउने भएका छन्। यस्तै कृषि, रोजागारीसहितका उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा छन्। प्रदेशका अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा राजस्वको अनुमान, प्रदेश सच्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र प्रदेश विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमलगायतका विषय पेस गर्नुपर्छ।
संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि विभिन्न खालका योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ। खासगरी प्रदेश स्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, अन्तर स्थानीय तह जोडिने आयोजना आदि विषय समेटेर यो योजना प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्दछ।