यस कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन चाहँदैनन् बैंक  

काठमाडौं– जेठ दोस्रो साता सामाजिक सुरक्षा कोषले ग्लोबल आईएमई र सनराइज बैंकका मृतक कर्मचारी क्रमशः अनन्तकुमार आचार्य र सनाज खतविडाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पत्राचार गर्‍याे। दुवै बैंकका कर्मचारीको मृत्युपछि उनीहरुमा आश्रित परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि कोषमा निवेदन दिएका थिए।

कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १७ को (१) मा टेकेर उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाबापत पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम दिन निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो। तर सनराइज बैंक कोषमा आबद्ध भएको थिएन भने ग्लोबल आईएमई बैंक कोषमा आबद्ध भएर पनि मासिक रकम कोषमा बुझाएको थिएन।

ऐनको उक्त दफाअनुसार कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभए पनि उसका कर्मचारीको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले क्षतिपूर्ति माग गरेमा कोषले सम्बन्धित कम्पनीलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ को बुँदा १२ मा तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ। सोही दफा र बुँदामा टेकेर ती दुई बैंकलाई कोषले क्षतिपूर्तिका लागि निर्देशनात्मक पत्र लेखेपछि बैंकर्सहरु तरंगित भएका थिए। 

बैंकर्स संघ तथा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर कोषमा आबद्ध हुन चाहेका छैनन् भने कोष बैंकहरुलाई जसरी पनि कोषमा आबद्ध गराएर अन्य रोजगारदाता कम्पनीको विश्वास प्राप्त गर्ने अडानमा छ। 

गत जेठ १८ गते सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल बैंकर्स संघलाई असार मसान्तभित्र कोषमा आबद्ध हुन चेतावनीसहित पत्र पठायो। १९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विज्ञप्ति जारी गरी कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आबद्धताका लागि अनुचित दबाब दिएको भन्दै आफूहरुलाई स्वेच्छिक गरिनुपर्ने नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो।

त्यसपछि कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको विवाद सतहमा आएको छ। हुन त यो विवाद पुरानै हो। बैंकर्स संघ तथा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर कोषमा आबद्ध हुन चाहेका छैनन् भने कोष बैंकहरुलाई जसरी पनि कोषमा आबद्ध गराएर अन्य रोजगारदाता कम्पनीको विश्वास प्राप्त गर्ने अडानमा छ। कोषमा आबद्ध हुन अन्तिम पटक भन्दै अहिलेसम्म चार पटक मिति सारिसकिएको छ। 

बैंकहरुको आफैंले अवकाश कोष सञ्चालन गरी उपयोग गरिरहेका छन्। कोषमा आबद्ध हुँदा ४० वटाभन्दा बढी अवकाश कोष आफ्नो अधीनमा नरहने भएपछि बैंकका सञ्चालक कोषमा जान चाहेका छैनन्।  २०७५ मंसिर १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै थालनी गरेको सो कार्यक्रमले अझै आफ्नो रफ्तार समात्न नसक्दा विफल हुने हो कि भन्ने चिन्तामा सरकार छ। त्यसैले जतिसक्दो रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आबद्ध गराउने पक्षमा सरकार छ। 

विवाद के हो? 

कोष र बैंकर्सबीच दोहोरो कर, लगानीअनुसारको प्रतिफल, सरकारी र निजी कर्मचारीबीचको विभेद, खाइपाई आएको रकम घट्ने, पेन्सन वा उपदान रोज्न नपाउने तथा योगदानकर्ताको रकम डुब्छ भन्ने विषयमा विवाद छ। नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कोषमा आबद्ध हुँदा सामूहिक सौदाबाजीबाट प्राप्त सेवासुविधा गुम्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘कोषमा आबद्ध भएपछि पनि कर्मचारीले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई भदेभाव हुने लगायतका विषय हामीलाई स्वीकार्य छैन।’  कार्यविधिअनुसार पेन्सन लिदा साँवा नै गायब हुने, प्रतिफल दर यकिन नभएको लगायतका समस्या छन्। 

बैंकर्सले २०७६ मंसिर २५ गते कर्जा सापटी लिन सक्ने, ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा कटौती हुन नहुने, योगदानकर्ताले अवकाश हुँदा पेन्सन वा उपदानमध्ये एक रोज्न पाउनुपर्ने लगायतका माग राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरेको थियो। 

उनीहरुले सोही माग अर्थ मन्त्रालयमा समेत बुझाएका थिए। सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ मंसिर १४ गतेभित्र कोषमा सहभागी हुन समयसीमा तोकेको थियो। उनीहरुले अर्थमन्त्रीसामु सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा गल्ती देखाएपछि कोषले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो। 

‘अधिकांश माग पूरा गरेपछि पनि बैंकर्सहरुलाई बारम्बार कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गरिरहेका छौं। तर उहाँहरू विभिन्न बहाना बनाएर कोषमा आबद्ध हुन चाहनुभएको छैन’, कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने।  कोषमा आबद्ध हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी नै मानिरहेका छैनन्। नेपाल बैंकर्स संघले कोषमा सहभागिताका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। 

पन्थी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमा कोषप्रति नकारात्मक धारणा रहेको बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम ऐनको दफा १७८ को उपदफा ३ अनुसार काम गरिरहेको छ। सो दफामा खाइपाई आएको सेवा सुविधा निरन्तर हुने व्यवस्था छ। 

आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने र कम्पनीले चाहेमा कर्मचारीहरुलाई जति पनि सेवासुविधा दिन सक्ने व्यवस्था दफामा छ। कुनै संस्थाले औषधोपचारबापत तीन लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ तर कोषले एक लाख मात्र दिइरहेको छ भने बाँकी दुई लाख सम्बन्धित संस्थाले व्यहोनुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा छ। 

‘आयकर ऐनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष जत्तिकै स्वतः स्वीकृत अवकाश कोषको मान्यता दिएकाले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्दैन।’ 

त्यस्तै दोहोरो करका सम्बन्धमा पनि भ्रम रहेको पन्थीको दाबी छ।  सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदैमा दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अरु अवकाश कोषमा जम्मा गर्दा उनीहरुले जे छुट पाएका छन् त्यस बराबरको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा पनि पाउनेछन्।’ 

रोजगारदाताबाट उपदान लिँदा १५ प्रतिशत र स्वीकृत अवकाश कोषबाट रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको ५० प्रतिशत वा पाँच लाख रुपैयाँमा जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई बाँकी रकममा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। पन्थी भन्छन्, ‘आयकर ऐनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष जत्तिकै स्वतः स्वीकृत अवकाश कोषको मान्यता दिएकाले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्दैन।’ 

उनले करको विषय उठाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन नचाहनेले भ्रम मात्रै फैलाइरहेको बताए। बैंकरहरुले उठाएको अर्को विषय भनेको योगदानअनुसार सुविधा भएन भन्ने हो।  पन्थी भन्छन्, ‘सामाजिक भनेकै धेरै कमाउनेले थोरै कमाउनेलाई केही सहयोग गर्ने भएकाले सबैलाई समान वितरण गर्दा उनीहरुको लगानीअनुसारको फल भने आउन नसकेको हो।’ 

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं कानुनविद् शेषमणि दाहालले कोषको हालको कार्यविधिअनुसार पेन्सन लिँदा साँवा गायब हुने दाबी गरेका छन्। २०७८ असारपछि कोषमा आबद्ध हुन आउनेको हकमा मात्र साँवा गाबब हुने उनको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, ‘२०७८ असारअघि नै कोषमा आबद्ध हुनेले पेन्सन वा उपदानमा जाने विकल्प रोज्न सक्ने भएकाले बैंकका कर्मचारी डराउनु पर्दैन।’ 

सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिफल दर तोक्न सकेको सकिएको छैन भने भविष्यमा सुविधा दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट प्रमाणित भइसकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जेठ ३० गतेसम्म १४ हजार २७६ रोजगारदाताका २ लाख २८ हजार ९३६ जना कर्मचारीले योगदान गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालभर औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब १० लाख रोजगारदाता कम्पनी छन्।