पञ्चायतले शिक्षण पेसा खोसेका नेपालीलाई ओली कदमले बनायो मुख्यमन्त्री

काठमाडौं- मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश मुख्यमन्त्री पाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै कांग्रेसले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो।  

यसअघि चार वटा प्रदेशमा एमाले, दुई वटामा माओवादी र एउटा प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। तर, गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको छ। मुख्यमन्त्रीसहित ४ जना मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख सीतादेवी पौडेलसँग शपथ पनि लिइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगै कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादीका मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र राजीव गुरुङले पनि शपथ ग्रहण गरेका हुन्। 

गत पुस ५ गतेअघिको राजनीतिक अवस्था हेर्दा कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर सत्ताको नेतृत्व पाउने आधार थिएन। तर, पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै राजनीतिक कोर्समा उथलपुथल भयो। जसले कांग्रेसलाई कर्णाली र प्रदेश २ मा सरकारमा सहभागी हुने अवसर दियो भने गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्ने हैसियतमा पुर्‍यायो।  

ओलीको कदमले कांग्रेसलाई केन्द्र सरकारमा नेतृत्व गर्ने हैसियत समेत बनाइदिएको थियो। यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझाएको हस्ताक्षरसहितको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। यसपछि उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई क्षणभरमा सदर गरिदिएकी थिइन्।  

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका पछिल्ला राजनीतिक परिदृश्य पुस ५ को कदमकै उपज हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आत्मघाती कदम ओलीले चालेका थिएनन् भने न नेकपा फुट्थ्यो, न केन्द्र र प्रदेशका सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास नै हुन्थे।

प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ मतप्राप्त नेकपा छिन्नभिन्न हुँदा प्रदेश र केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन केन्द्रित राजनीति भइरहेको छ। त्यही शिलशिलामा ओलीको कदमले कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराइदिएको छ।  

‘हामीलाई सरकार जाने कुनै हतारो थिएन। तर, राजनीतिमा नाटकीय परिदृश्य देखा परे। प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गर्नुभयो। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामै केन्द्रित हुनुभयो,’ कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले भने, ‘त्यसले विपक्षी दलहरु एकठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र त्यसको प्रतिफलस्वरुप कर्णाली र प्रदेश २ मा हामी सरकार गयौं। गण्डकीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनायौं।’ 

दोस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री 
विपक्षी दलहरूले वैशाख २ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यसको अघिल्लो रात नै सरकारले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही कारण विपक्षी दलले विशेष अधिवेशन माग्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई समावेदन दिएका थिए। 

२ वैशाखमै माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। शेरचनले संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको विशेष अधिवेशन वैशाख १३ गतेलाई प्रदेशसभा डाकेका थिए। 

वैशाख १६ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने कार्यतालिका थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान निर्णय गरेपनि सदनमा मतदान अगावै पार्टीलाई पनि जानकारी नदिई सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भए। २४ घण्टामै दुई थरी स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट देखिएका शाही कोरोना पोजेटिभ भएको भन्दै पोखराकै एक निजी अस्पतालमा उपचाररत भेटिए। सांसद बेपत्ता भएपछि गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको थियो। 

माओवादी सरकारबाट अलग भएपछि तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख अन्तिम सातामा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन्। नेपाली फेरि मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार बने। चार दलीय गठबन्धनले पार्टीको समर्थन पत्र बोकेर नेपालीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए।

पार्टीको निर्देशन विपरीत जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार नेपालीलाई आफ्नो समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए। त्यही पत्रलाई मान्यता दिएर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा फेरि एमाले नेता गुरुङलाई नै नियुक्त गरिन्।

सांसद बेपत्ता भएपछि प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्दा र सांसद थापाको पत्रलाई मान्यता दिएर गुरुङ नै मुख्यमन्त्री बनेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने नेपालीको पहिलो प्रयास विफल बनेको थियो।

000

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत लिएका थिए। तर, उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। 

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ जना उपस्थित भएका थिए भने ५७ जनाले मात्र मतदान गरेका थिए। त्यसमध्ये गुरूङको प्रस्तावको पक्षमा २७ जनाले मात्र मतदान गरेका छन् भने विपक्षमा ३० जनाले मतदान गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शनिबार ३ बजे भित्र मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्। नेपालीले ३१ जना सांसदको समर्थनसहित शुक्रबार नै दाबी पेस गरेका थिए। तर, पौडेलले नेपालीलाई तत्काल मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनन्। शनिबार गुरुङले पनि दाबी पेस गरेपछि विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अघि धर्नासमेत दिएका थिए।

प्रदेशसभा विघटनका लागि मुख्यमन्त्रीमा गुरुङले पनि दाबी पेस गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस तातियो। सर्वत्र दबाब बढेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले शनिबार अपरान्ह संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्। यसरी नेपाली दोस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री बन्न पोखरेल सफल भए। अबको एक महिनाभित्र उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

राज्यले शिक्षण पेसा हरेका नेपाली
नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली गण्डकी प्रदेश नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता हुन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको २०७४ सालमा भएको ऐतिहासिक पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी गण्डकी प्रदेश नवलपरासी पूर्व १ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए। 

नेपाली प्रजातन्त्रका सेनानी एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य स्व. गोवर्द्धन शर्माका माहिला छोरा हुन् नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेल। कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा लुम्बिनी अञ्चलबाट उनी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका थिए। 

केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुअघि उनी चार पटक (२०४८ देखि २०६७ सम्म) नेपाली कांग्रेस नवलपरासी नेतृत्व गरेका थिए। त्यसअघि जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य थिए। 

विगत चार दशकदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेका नेपालीले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनको क्रममा पटक पटक गरी तिन वर्षभन्दा बढी जेल जीवन बिताएका छन्। २०२२ देखि २०२८ सालसम्म उनले पिता स्व. गोवर्द्धन शर्माका साथ भारतमा निर्वासित जीवन बिताए। २०२९ देखि २०३६ सम्म पोखरेलले काभ्रेको फलाँटे, तनहुँको दमौली र तनहुँ थर्पुका विद्यालयमा उनले राजनीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास पढाए। 

२०३५ सालमा उनी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय बनेर धेरै स्थानमा आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उभिए। यही दौरानमा २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको प्रचारमा सक्रिय भई नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराएको आरोपमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले उनलाई जुम्ला सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। शिक्षक भएर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएको भन्दै उनलाई २०३६ सालमा शारीरिक यातना दिइयो। पछि उनले बाध्य भएर उनले शिक्षण पेसा छोड्नुपर्‍यो। 

शिक्षण पेसा छोडेपछि अधिवक्ताको रूपमा कानुनी सेवा गर्न थाले। उनले तनहुँ र नवलपरासीका जेलमा रहेका थुप्रै राजबन्दीहरूलाई छुटाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेका थिए। राजनीतिक कारणमा पटकपटक शारीरिक यातना भोगेका नेपाली एमनेस्टी इन्टरनेसनल नवलपरासीको संस्थापक अध्यक्षसमेत भए। 

पोखरेलले २२ वर्षको उमेरमा नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा पाइला टेकेका थिए। नेपालीले भारतको दरभंगाबाट मानविकी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका छन्। २०४८ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नवलपरासी–४ बाट उम्मेदवार बनेका उनी पराजित भएका थिए। उनी त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र संविधानसभामा उम्मेदवार बनेनन्।

परिवारका चार दाजुभाइमध्ये नेपाली माइला हुन्। उनका दाजु रामचन्द्र पोखरेल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्यसचिव भएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल नेपालीका भाइ हुन्।

उनका कान्छा भाइ सुवास अमेरिकामा बस्छन्। उनी गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए। 

गण्डकीमा लोकतन्त्रले जित्यो : विश्लेषक
मुख्यमन्त्रीमा नेपाली नियुक्त भएपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले गण्डकी प्रदेशमा लोकतन्त्रले जितेको टिप्पणी गरेका छन्। अल्पमतमा पर्दासमेत अनेक बहानामा केन्द्र र अन्य प्रदेशको नेतृत्व गर्नेहरूले विधि र प्रक्रिया अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाली मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु लोकतन्त्रका लागि सुखद् पक्ष भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। 

‘पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अरु भन्दा शालीन मान्छे हुन्। त्यसैले गण्डकीमा यस्तो भएको हुन सक्छ। सबै ठाँउमा यसरी नै लोकतन्त्रको मर्म र संविधानअनुसार राजनीति अघि बढ्छ भन्ने लाग्दैन,’ विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने, ‘अहिले ओली जहाँसुकै हारिरहेका छन्, जहाँ त्यहीँ ठेस लागिरहेको छ। उनको 'मोरल डाउन' भएको छ। उनलाई लाजघिन त छैन। तर, साथमा पनि कोही छैन। तर, गण्डकीमा जे भयो, लोकतन्त्रका लागि राम्रो भयो।’

विश्लेषक श्रेष्ठले सबै तिर लोकतन्त्रको धज्जी उडिरहेको र संविधानवादको खिल्ली उठिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशले दिन खोजेको सन्देश महत्वपूर्ण भएको बताए। आफू हुँदा ठिक र अरु हुँदा बेठिक भन्ने निरंकुश सोचाइ त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

संविधानको रक्षाका लागि सकरात्मक सफलता : कांग्रेस  
कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीमा नेपालीको नियुक्तिले संविधान रक्षाका लागि सकारात्मक सफलता प्राप्त भएको टिप्प्णी गरेको छ। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले माओवादी, जसपा, जनमोर्चासँगको गठबन्धन संविधान रक्षा गर्न लागिपरेको र गण्डकी प्रदेशमा सफलता प्राप्त गरेको बताए। 

‘गण्डकी मुख्यमन्त्रीमा नेपालीको नियुक्तिले राजनीति परिवर्तनशील भएको र एउटै कोर्समा बढ्दैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने छ। संविधान रक्षाका हाम्रो गठबन्धनको प्राप्त गरेको यो सकारात्मक परिणाम हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस गठबन्धनका दल सांसदहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ। यो पद प्राप्ति मात्र होइन, संविधानको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण सफलता हो।’ 

नेता खाँडले नेपाली नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएर खोप दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताए। ‘सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्छ,’ उनले भने।