नागरिकता अध्यादेश रोक्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छः प्रभु साह

काठमाडौं– पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता प्रभु साहले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन्। 

फेसबुकमा लेख्दै उनले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित रहेको बताएका हुन्। 

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आएको यो महत्त्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानको भाग-२ को धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाल संसद् नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत् नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने जिम्मेवारपूर्ण प्रयास स्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोलि सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन? भनेर आधारहीन भविष्यवाणी गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोक्नु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगै न्यायलयप्रतिको अपमान हो।’

यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भन्दै उनले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन्।