प्रदेशहरूको बजेटः २४ अर्बदेखि करिब ३६ अर्बसम्मको

काठमाडौं– सबै प्रदेश सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सबैजसो प्रदेशको प्राथमिकता पूर्वाधार विकास देखिएको छ । 

प्रदेश–१ का अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च ५१ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख छ । 

आवास र भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी र कृषिमा दोस्रो ठूलो परिमाणमा बजेट छुट्याइएको छ । 

प्रदेश–२ का अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवले सार्वजनिक गरेको बजेटको आकार २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ४५ करोड ५५ लाख ७५ हजार र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३३ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि विपक्षी दलका सांसदले सदनमा दुई घण्टा अवरोध सिर्जना गरेका थिए । प्रदेशका सांसदले जनही ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था उक्त बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश–२ का एक सय सात सांसदले कुल ३२ करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न पाउने भएका छन् । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान १६ अर्ब ९ करोड र बाँकी आन्तरिक आयस्रोत अनुमान गरिएको छ । बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदले असन्तुष्टी जनाएका छन् । 

प्रदेश–३ का अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको छ । पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख र चालुतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख छुट्याइएको छ । 

प्रदेश–४ का अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सार्वजनिक गरेको बजेट २४ अर्ब दुई करोड ३३ लाख रुपैयाँको छ । 

प्रदेश–५ को अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले २८ अर्ब नौ करोड तीन लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालुतर्फ ११ अर्व ४६ करोड ५९ लाख र पुँजीगतर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख छुट्याइएको छ । 

यस्तै, प्रदेश–६ का अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक गरेको बजेट २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको छ । चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

यसैगरी, प्रदेश–७ को बजेट २५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको छ । अर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहराका अनुसार चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सांसदहरूलाई जनही दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने अख्तियारी दिइएको छ । 
(प्रदेश सहकर्मीहरूको सहयोगमा)