सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थीले संवैधानिक प्रावधानविपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन्। 

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत ११ जना मन्त्री बनाइएकोले रिट दर्ता गरिएको रिट निवेदनकर्ता कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिका–८ घर भई हाल काठमाण्डौ बस्दै आएका ३८ वर्षीय कमल कमलसिंह रानाले बताए।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बढीमा १० जनामात्रै मन्त्री बनाउन पाइने रानाको दाबी छ। ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएकाले संविधानको धारा १६८ को (९) विरुद्ध भएको र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सम्पूर्ण कार्य बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको उनले बताए। 

रिट निवेदन दिनेहरूमा रानासहित सुरेशबहादुर रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौला रहेका छन्।