विराटनगर- प्रदेश १ सभामा बिहीबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने भएको छ। दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नेछन्।
विहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट आउनेछ।
यसैबीच प्रदेश १ सरकारले आगामी बजेटमा कुनै पनि नयाँ योजना ल्याउन नसक्ने भएको छ। गएका आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताइएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले प्रदेशसभामा पेश गर्ने बजेटमा नयाँ योजना नरहेको जानकारी दिएका छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतको विषयमा उठेका प्रश्नको बुधबार प्रदेशसभामा जवाफ दिने क्रममा उनले स्रोत सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा नयाँ योजना सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए।
अघिल्लो वर्ष ४० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले त्यसलाई ५० प्रतिशत कटौती गरेको थियो। आगामी वर्षको लागि ३३ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ५ अर्ब ऋण लिने सरकारको कार्यक्रम समावेश थियो। तर, उक्त ऋण लिन प्रदेश सरकार असफल भएपछि बजेटमा समावेश योजनाहरू कटौती गरिएको थियो।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान प्रदेश १ ले ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। पूँजीगत खर्चमात्रै गर्न मिल्नेगरी प्राप्त हुने निशर्त समानीकरण अनुदानबाहेक सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नेछ।
समपूरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्रदेशले प्राप्त गर्नेछ भने विशेष अनुदानवापत ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। सबै अनुदानबाट प्राप्त हुने कूल रकम १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।