सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ नदिई मन्त्री थप्ने तयारी

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा १८ औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

जेठ २५ मा त्यसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले दिएको आदेश बमोजिम लिखित जवाफ पेश नगरेरै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः १९ औं पटक आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो अदालतको अवहेलना हुने बताए। ‘असार ८ गते सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको बेला विस्तार गर्नु असंवैधानिक र गैरकानुनी हुन जान्छ,’उनले भने। 

२१ गते १० मन्त्री थपेका ओलीले बिहीबार ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप्ने तयारी गरेका हुन्।  सर्वोच्चले सरकारका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। लिखित जवाफ अहिलेसम्म सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिसकेको छैन। 

यसअघि दायर रिटमा कानुन व्यवसायीहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न र नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर, अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै कारण देखाउ आदेश मात्रै गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न दिएको आदेशको दुई दिन नबित्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन्।