संसद् विघटन : कहिले आउला फैसला?

काठमाडौं-  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई गर्न असार ९ गते बस्ने संवैधानिक इजलासमा १२ घण्टाभित्र निवेदक पक्षको बहस सकिने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। 

संवैधानिक इजलासले बहस/छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरुका लागि सुरु बहसका लागि बढीमा १२ घण्टा र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहसका लागि १२ घण्टा समय दिन निर्णय गरेको हो। 

अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित हुने कानून व्यवसायीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चार जनाको लागि कूल दुई घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान हुनेछ। रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीहरुले निर्धारित समय सीमाभित्र बहस कार्य सम्पन्न गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश छ।

प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टाको समय समेत अदालतले छुट्याएको छ।

उक्त प्रयोजनका लागि प्रमुख कानुन व्यवसायी र अन्य कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा एकीन गर्ने र उपरोक्त समय सिमाभित्र सिमित रही आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरु सम्वन्धित पक्षका कानुन व्यवसायी स्वयंले नै व्यवस्थित गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै असार १० पछिका दुईदेखि तीनदिन भित्र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला आउने आकलन गरिएको छ।

आदेशको पूर्णपाठ 

(नोट- यसअघि प्रकाशित यो समाचारमा केही तथ्य फरक पर्न गएकाले सच्याइएको छ। -सम्पादक)