प्रदेश–१ सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश

विराटनगर– प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंकबहादुर आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु समेटेर ६० बुँदे प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।

प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने र कोरोना रोकथाममा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्थासहित बजेट ल्याउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

प्रस्तावमा संघीय र स्थानीय सरकारहरुसँगको समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारको अनुभूति नागरिकलाई गराउने, प्रदेश गौरवका योजनाहरु छनौट गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कोभिडका कारण परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पर्यटन, उद्योग, यातायात, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरु अभिवृद्धि हुने गरी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम संचालन गर्ने विषय समेटिएका छन्।

त्यसैगरी प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार भित्र पर्ने अन्य स्रोतहरुको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकले जोड्ने प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक कार्यक्रम तथा विकास साझेदारहरुसँगको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेशको पानी प्रदेश जनताको लगानी अनुरुप जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेत लगानी आकर्षित गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ।
बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि बुधबारको बैठकमा छलफल हुनेछ।