विदेशी लगानी ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने [विनियमावलीको पूर्णपाठ]

काठमाडौं- अब विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन नपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेकाे ‘विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली-२०७८’ मा यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ। 

विनियमावलीअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुदैन। 

तर, विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात् विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु वा पठाउनु पूर्व, भने राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा जानकारी दिई लेखांकन पनि गराउनुपर्ने छ। 

साथै यदि सो विनियावली जारी हुनुअगावै नेपालमा लगानी ल्याइएको भएमा सोको लेखांकनको लागि राष्ट्र बैंकले एक वर्षको अवधि दिएको छ। 

यो व्यवस्था ऋणको हकमा भने लागू हुदैन। यदि कुनै कम्पनीले ऋणको रुपमा नेपालमा लगानी भित्र्याउन लागेको छ भने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ। 

त्यसैगरी विनियमावलीमा कुनै पनि कम्पनीले सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन भने राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। 

विनियावलीले विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजानका लागि विदेशी मुद्राको सटहीको स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २० तथा दफा २६ का व्यवस्थाहरू बमोजिम केही विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। 

नेपालबाट विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसनपश्चात् सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम लैजानको लागि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधासहित स्वीकृत दिने छ। 

तर, शतप्रतिशत मदिरा निकासी गर्ने मदिराजन्य उद्योगबाहेक अन्य मदिराजन्य उद्योगमा हुने प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गतको ट्रेडमार्क उपभोग हुने बापतको रोयल्टी वा शुल्कको हकमा त्यस्तो लाभ बापतको रकम विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ बमोजिम हुने व्यवस्था पनि विनियावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सहजीकरणका लागि सम्बन्धित विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गर्नुुपर्ने व्यवस्था विनियावलीमा रहेको छ। 

सो समितिको सदस्यहरुमा अर्का डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, सहसचिवहरु अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयल, लगानी बोर्ड तथा महानिर्देशक उद्योग विभाग र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यो विनियावलीले नेपालमा लगानी भित्र्याउन सहज भएको निजी क्षेत्रहरुले बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)ले नयाँ बिनियमावलीका कारण बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने जनाएको छ। 

परिसंघले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान अगाडि बढाइहेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्णयले परिसंघको अवधारणा कार्यान्वयनमा थप टेवा पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। 

यस्तो छ विनियमावली