‘राष्ट्रिय बजेटजति नै छ व्यापार घाटा, साढे १३ अर्बका लागि माटो नै बेच्ने?’

काठमाडौं– नेपालको राष्ट्रिय बजेट कति हुन्छ? तीन आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने १४ खर्ब, १५ खर्ब, १६ खर्ब रुपैयाँबराबरको। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। 

बजेटकै हाराहारीमा छ, मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा पनि। आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा मुलुकको राष्ट्रिय बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको थियो। सो वर्ष वैदेशिक व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब थियो।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा नेपालको कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा सोही हाराहारीमा वैदेशिक व्यापार घाटा पनि पुग्ने संकेत देखिएको छ। यद्यपि आर्थिक वर्षको अधिकांश समय कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै निषेध आदेश छ। तैपनि साउनदेखि वैशाखसम्म १० महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा ११ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ। गत आर्थिक वर्ष पनि लामो अवधिसम्म लकडाउन हुँदा अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा व्यापार घाटा हुनबाट जोगियो। सो आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा ११ खर्ब रुपैयाँ थियो। 

व्यापार घाटाको यस्तो तथ्यांक घटाउने भन्दै सरकारले भने मुलुकको ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो बेच्ने नीति अघि सारेको छ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमार्फत सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको छ।

बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावारणिय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ उल्लेख छ। यसरी निकासी गर्दा पनि खासै व्यापार घाटा भने नघट्ने देखिन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार ढुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यातबाट नेपालले साढे १३ अर्ब रुपैयाँमात्रै आम्दानी गर्ने देखिन्छ।

विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले ‘नेपालमा निर्माण सामग्रीको दिगो उत्खनन् र उपयोगको नीतिगत बहस’ कार्यक्रममा एक विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त निर्माण सामग्रीको निर्यातमार्फत नेपालले १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्ने उल्लेख गरे। ‘अहिलेको औसत माग २ करोड ३७ लाख ६० हजार टन छ। सप्लाइ २ करोड ७६ लाख टन छ,’ घिमिरेले भने, ‘अहिलेको मार्केट प्राइस राख्दा निर्यातमार्फत वर्षमा १३.५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुन्छ।’ चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै १ खर्ब ४० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खानीजन्य वस्तुहरु, फलाम, स्टिल र तिनबाट बनेका वस्तु नेपालमा भित्रिएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबारे भने घिमिरेले बचाउ गरे। ‘खानीको उत्खनन् जुनसुकै स्थानमा नभई चुरे तथा अन्य संरक्षण क्षेत्र बाहेक खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका स्थानमा मात्र पर्यावरणीय अनुकूलताका आधारमा सञ्चालन गरिने आशय बजेटको हो,’ उनले भने।

खानी विभागले विभिन्न १३ जिल्लाका साविकका १६ गाविसमा ९२ वटा खानी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्नका लागि पहिचान गरेको छ। विभागले पहिचान गरेका जिल्लाहरु अधिकांशले चुरे क्षेत्रलाई छुन्छन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल विभागको महानिर्देशकको रुपमा घिमिरेले बचाउ गर्नु स्वाभाविक भए पनि चुरे क्षेत्र मास्नका लागि बजेटमा उक्त व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। ‘पदमा बसेका कारण खानी विभागका पदाधिकारीहरुले जष्टिफाइ गरिदिनु स्वाभाविक हो,’ खनालले भने, ‘पहिलो कुरा त निर्यात अहिले खुला गर्ने बेला हुँदै होइन। खानी विभागकै तथ्यांकले पनि साढे १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सकिने देखाए पनि निर्यात अहिलेको निमित्त प्राथमिकता हुँदै होइन।’

पहिले नेपालको आन्तरिक विकास पूरा गरी खनिज वस्तु स्टोरेज गर्नमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने खनालको भनाइ छ। ‘यो त आफैं स्टोरेज गर्न सकिने प्राकृतिक स्रोत हो। उडेर जाने, बगेर जाने, सकिएर जाने प्राकृतिक सम्पदा होइन,’ खनालले भने, ‘यो हामीले उपयोग गरेनौं भने भण्डारण नै गरेर राख्न सकिने चीज हो। प्रकृति आफैंले भण्डारण गरेर राखेको छ।’