बजेट कार्यान्वयन कठिन, मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि समस्या हुने बताएका छन्। 

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेपनि मौद्रिक नीतिले बजेट कार्यान्वयनका लागि वातावरण तयार गर्ने बताए। 

सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयनका लागि वातावरण सहज बनाउने काम राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्ने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै उनले ऋण असुलीमा जोखिम देखिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन डराएको बताए। उनले भने ‘सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने स्किममा ब्याज अनुदान समेत दिएको छ। तर बैंकले रिस्क देखेर कार्यान्वयन गरेनन् र समस्या देखिएको हो।’ 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने ऋणको मात्रा बढाएको छ। यसअघि बढीमा ७ लाख रुपैयासम्म ऋण दिने सो स्कीमलाई अब प्रति व्यक्ति २५ लाख सम्म ऋण दिने गरी सीमा बढाइएको छ। 

आइतबार अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुलाई बोलाएर बजेट कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी कसरी बजेटमा ल्याइएका लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर छलफल गरेका थिए। 

बैंकहरु भने ऋणीले ऋण नतिरेको खण्डमा सरकारले रकम दिने भए मात्र सो कार्यक्रम लागू गर्न सकिने शर्त राखेका छन्। गत चैतसम्ममा जम्मा १३९ जनाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ऋण लगेका छन्। 

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको हो। तर अहिलेसम्म सो कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। 

सोही कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले व्यावसायिक निरन्तरता कोषले भने व्यवसायीलाई राम्रो प्रभाव पारेको दाबी गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले यो शीर्षकमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरेको उनको भनाइ थियो। कार्यविधिले तोकेको या मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीका लागि मात्रै कोष परिचालन गरिएको छ।