काठमाडौं- सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रमसम्बन्धी गृहकार्य गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार निजी क्षेत्र र बैंकर्सहरूसँग बजेटमा व्यवस्था गरिएको स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारीबारे छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउ पुँजीकर्जा उपलब्ध घोषणा गरेको छ।
सोही कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र र बैंकर्सहरूसँग आइतबार अर्थमन्त्रीले छलफल गरेका हुन्। छलफलले एक कार्यदल बनाएर कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव दिएको थियो।
संयोजक भट्टराईले कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरु भएसँगै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी असार मसान्तभित्रै कार्यक्रमसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने बताए।
यस्तै स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न एक अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको, तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनमत दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने लगायत उल्लेख गरिएको थियो।