प्रदेश १ : शेरधनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको निर्णय

विराटनगर- नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आइतबार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएका हुन्।

सरकारका गतिविधिविरुद्ध आलोचना गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।सरकारले बोलाएको प्रदेशसभाको अधिवेशन सोमबारबाट सुरु हुँदैछ।

माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दलको नेतालाई दिएको थियो। सरकारबाट अलग भएको र सरकारका गतिविधि आलोचनायोग्य रहेकोले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको दलका नेता आङ्बोले बताए।

२०७३ फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए। एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि राई नै दलको नेता चयन भएका थिए।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध उभिएको तत्कालीन नेकपाको माओवादी र माधवकुमार नेपाल खेमाका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेकोले मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संकट देखिएको छैन। यद्यपि एमालेको माधवकुमार पक्षले समर्थन नगरेको अवस्थामा भने राई सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ। 

सरकारलाई दिएको समर्थना फिर्ता लिएसँगै माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा राख्न संसद सचिवालयले व्यवस्थापन सुरु गरेको जनाएको छ। प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १५ सांसद छन्।