माधव पक्षले भन्यो : सर्वोच्चमा गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता लिइँदैन, ओलीको वार्ता भ्रममा पार्ने चाल

काठमाडौं– नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसमक्ष गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छ। ओलीले वार्ता गर्ने भनेर चालबाजी मात्र गरिरहेको भन्दै त्यसमा भ्रममा नपर्न पनि कार्यकर्ता पंक्तिलाई नेपाल समूहले आग्रह गरेको छ।

उक्त समूहको स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम् राजनीतिककर्मीहरुका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ। नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार हो।’

यस्तै ओलीले वार्ताका नाममा भ्रम मात्र सिर्जना गरिरहेकाले त्यसमा पनि सजग हुन कार्यकर्ता पंक्तिलाई आग्रह गरेको छ।  बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘ओलीका फुट परस्त र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जुझ्दै क्रान्तिकारी पार्टी पंक्तिको रक्षा र विकासका लागि केपी ओली पक्षमा रहनुभएका इमानदार नेता, कार्यकर्तालगायत एमाले पंक्तिलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं।’

उक्त समूहले पार्टी एकताका लागि लिखित रुपमा दिएको पत्रमा उल्लिखित माग पूरा नभएसम्म वार्ता समय कटाउने चाल मात्र रहेकाले चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न पनि सबैसँग आग्रह गरेको छ। पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हाम्रो तर्फका कार्यदलका संयोजकलाई पार्टी सदस्यबाटै कथित निष्कासन गरी केपी ओलीले कार्यदलको औचित्यसमेत समाप्त गरी वार्तालाई दाउपेचका रुपमा प्रयोग गर्ने र वार्ताको औचित्य समाप्त पार्ने काम गर्नुभएको छ।’ 

‘केपी ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकाले कुनै ठोस परिणाम नआई पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरी आआफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणमा सक्रिय रहन, उत्साहित भएर सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ताहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं।’ 

नेपाल समूहले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्कासन लगायतका सबै कारबाही तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। यसैगरी असंवैधानिक किसिमले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आमनिर्वाचनको घोषणा गर्ने कार्यविरुद्ध देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु कानुनी र राजनीतिक रुपमा संघर्ष रहेको स्थितिमा अनिश्चित र परिणामविहीन वार्ता र एकताका नाममा षड्यन्त्रपूर्ण जालझेलमा नअलमलिने पनि पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ। 

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस्तो स्थितिमा हामीले संविधान, पार्टीको विधान, कम्युनिस्ट आन्दोलन एवम् लोकतन्त्र रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उक्त समूहले यसका लागि देशव्यापी रुपमा संगठनात्मक स्थितिलाई गुणात्मक रुपमा सशक्त किसिमले वडा र टोलसम्म अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ।

प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘केपी ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकाले कुनै ठोस परिणाम नआई पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरी आआफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणमा सक्रिय रहन, उत्साहित भएर सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ताहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं।’ 

 स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित प्रस्ताव