काठमाडौं- सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकीर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय वकिलले न्यायाधीश इजलासमा नै बस्न नमिल्ने निवेदन पेस गरेपछि इजालसमा को रहने–नरहने विषयमा विवाद भएको छ।
सरकारी पक्षले दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मिरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने बताएका हुन्।
जेठ १४ गते मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। गत शुक्रबार र आइतबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
जेठ १८ गते केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि दुई जना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।
यस्तो छ सरकारी पक्षको आरोप