बजेटको कार्यान्वयन : स्टार्टअप व्यवसायका लागि कोसेढुंगा

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपहरूको लागि एक अर्बको ‘च्यालेन्ज फन्ड’को स्थापना गर्ने, एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म परियोजना धितोमा बीउपुँजी रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

त्यसैगरी स्टार्टअपहरूले व्यवसायलाई कारोबार सुरू गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने तथा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय एक लाख रूपैयाँसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। 

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्टार्टअपहरूका लागि निकै राम्रो हो। तर, यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने। उनका अनुसार बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा यो बजेट स्टार्टअपहरूका लागि ‘माइलस्टोन’ सावित हुनेछ। 

नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठले स्टार्टअपका विषयमा बजेटमा समेटिएको विषय धेरै राम्रो रहेको र यसको कार्यान्वयन भएमा नेपालमा स्टार्टअपहरूको लागि ठूलो काम हुने बताए।  

युवा उद्यमी मन्च स्टार्टअपहरूकै एक गैर नाफामूलक संस्था हो। ‘हामी सरकारसँग सहकार्यका लागि तयार छाैं, कार्यविधि बनाउनदेखि लागू गर्नसम्म सरकारको साथ दिन चाहन्छौ। तर, सरकारले पनि हामीलाई पहिचान गर्न जरूरी छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। 

उनले उद्योगी मञ्चसँग परियोजनाको छनोट, कस्ता परियोजनाहरू छनोट तथा स्टार्टअपको बारेमा राम्रो जानकारी रहेको पनि बताए। 

‘मञ्चले परियोजना छान्ने र छानिएका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि सिफारिस गर्न सक्छ, एकजना स्टार्टअपका लागि २५ लाख रूपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो,’ उनले भने, ‘परियोजना राम्रो भएमा २५ लाखबाट २५ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन सक्छ। त्यसलै परियोजना छनोट र त्यसमा लगानी गर्दा गम्भीर भएर हेरिनुपर्छ।’

त्यस्तै श्रेष्ठका अनुसार हाल स्टार्टअपको परिभाषामा नै समस्या छ। ‘पहिलो कुरा स्टार्टअप भनेको के हो हामी आफैं प्रष्ट हुनु जरूरी छ। एउटा युवाले किराना पसल खोलेर बस्नु स्टार्टअप हो कि सानो कामबाट ठूलो असर पर्ने खालको नवीनतम योजनामा लगानी गर्ने हो त्योबारे सरकार प्रस्ट हुनु जरूरी छ,’ उनले भने। 

उनले बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयनका लागि तत्काल कार्यविधि जरूरी रहेको बताउँदै स्टार्टअपहरूका लागि प्रदान गरिने ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् जानुपर्ने बताए। 

श्रेष्ठका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग परियोजनाको ‘भायाबिलिटी’ अध्ययन गर्ने क्षमता पनि हुन्छ भने नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणभित्र पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। साथै उनीहरूको शाखा सञ्जाल हरेक स्थानीय तहमा पुगेको हुँदा उनीहरूमार्फत् नै सो रकम वितरण गर्नुपर्छ। 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले स्टार्टअपहरूको विषयमा समेटिएको विभिन्न कुराहरू सरकारले कार्यविधि बनाएर नै लागू गर्ने स्पष्ट पारे। 

उनले भने, ‘हामीले कार्यविधि बनाउनका लागि उद्योग मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि बनाइरहेको छ। यसका लागि विभिन्न सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सल्लाह पनि लिइने छ।’ 

अर्थसचिव ढुंगानाले स्टार्टअप व्यवसायका लागि ल्याइएको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको सुरूमा नै कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने सोचका साथ अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्दै सहसचिवको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरू राखेर काम सुरू गरिसकेको बताए।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको सुरूआतमा नै स्टार्टअपका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू लागू हुने पनि दाबी गरे। परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले नेपालमा इनोभेटिभ, डाइनामिक स्टार्टअपहरूको आगमन हुनेमा उनी विश्वस्त छन्।