कामचलाउ ओली क्याबिनेट : विवादितको बिदाइ, विवादितलाई नै स्वागत  

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन्। उनले यसअघिको सरकारमा भएका एमालेका ४ मन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री हटाएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङबाहेक सबै नयाँ अनुहार हुन्। 

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका १० नेतालाई समेत समावेश गरेर ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका हुन्। तर, ओलीको यसपटकको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर रोचक देखिएको छ। संविधानको धारा ७६ को २ को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेका उनी ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

ओलीले विवादित छविका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ हटाइएका छन्।

तर, उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे। धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरुलाई आह्वान गरिन्। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। दाबी गर्ने दुवैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्। र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा गरिन्।  

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। विश्वासको मत लिन नसकेर कामचलाउ बनिसकेका ओलीले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए। लगत्तै मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर गरे। 

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा गज्जबको संयोग देखिएको छ। बिदाइ र स्वागत हुने केही मन्त्री विवादमा घेरिएका छन्। विवादितलाई बिदाइ गरेर ओलीले विवादितलाई नै क्याबिनेटमा स्वागत गरेका छन्। ओलीले विवादित छविका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ हटाइएका छन्।

पदमुक्त भए विवादित उपप्रधानमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समिति (सीएमसी) को संयोजक रहँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएका थिए। पोखरेलले राजकीय कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई महामहिम राजदूत भनेपछि आलोचित भएका थिए। 

उनी रक्षामन्त्री भएका बेला यती समूहलाई नेपाल ट्रस्टको (ट्रस्ट अध्यक्षमा रक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ) जग्गा भाडामा दिने निर्णयमा पोखरेलको भूमिका रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यस्तै, कोभिडविरुद्धको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनावश्यक चासो लिएको, सीसीएमसीको संयोजक हुँदा अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अन्य मन्त्रालयमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो। सेनाका सन्दर्भमा पोखरेलको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्रीबाट हटाएको चर्चा चल्दै आएको छ। 

ढकाल पनि विवादित

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहेका बेला भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाले विवादित बनाएको थियो। कमिसनको चक्करमा ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा दिएको भन्दै उनको चौतर्फी विरोध भयो ।

पत्रकारले सोधेको एउटा प्रश्नको जवाफमा ‘घरमा पाहुना आएका छन्, मलाई हतार छ’ भनेपछि ढकालको आलोचना ह्वात्तै बढेको थियो। कमिसनका लागि ओम्नी नामक निजी कम्पनीलाई पोस्ने गरी स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मेवारी दिएको आरोप पोखरेल र ढकालमाथि छ। 

सिलिन्डरमा वनमन्त्री आलेमगरकाे फोटो

यस्तै वनमन्त्री प्रेमबहादुर आले पनि विवादरहित भने रहेनन्। उनीमाथि आफ्नै पार्टीका नेताहरुले काठ तस्करीको आरोप लगाउँदै आएका छन्। वनमन्त्री रहँदा उनले अक्सिजनको सिलिन्डरमा आफ्नो फोटो टाँसेपछि सामाजिक सञ्चालमा चर्को आलोचना खेप्नुपरेको थियो। यसपछि उनले दिएको उनको अभिव्यक्तिले पनि आलोचना कम गर्न सकेन। 

विवाद मात्रै भएन, हाँसोको पात्रसमेत बनेका थिए, आले। ‘रुखबाट हामीले कार्बनडाइअक्साइड पाउँछौं, जुन रुखलाई हामीले अक्सिजन दिन्छौँ, त्यही रुख रहेन भने के हुन्छ हालत?’ मन्त्री आलेले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए। सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्ने क्रममा अहिलेको सरकार जनउत्तरदायी सरकार हो भन्ने लागेको भए त्यो भ्रम हुने समेत भन्न भ्याएका थिए उनले। ‘जनताको सरकार हो। यो कुनै जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भन्ने लाग्छ भने त्यो तपाईंहरूको ठूलो भूल हुनेछ,’ उनले भनेका थिए। उनले आफूलाई अर्बौं रूपैयाँ घुसको प्रस्ताव आएको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।

मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पार्वतले पूरा गरे मन्त्रीको कार्यकाल

ओली क्याविनेटनबाट बहिर्गमनमा परेका अर्का मन्त्री हुन्, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ। उनी पनि विवादित छविका मन्त्री हुन्। उनीमाथि लागेको कर्तव्य ज्यान उद्योगको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। 

गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला एक व्यक्तिमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले सांघातिक आक्रमण गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। गुरुङविरुद्ध दोलखाका वीरध्वज खड्काले जाहेरी दिएका थिए। गुरुङसहित ७ जनाविरुद्ध २९ वैशाख ०७६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको थियो। ०७४ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा खड्कामाथि काठमाडौंमा आक्रमण भएको थियो। त्यसमा गुरुङ पनि संलग्नता भएको भन्दै उनीविरुद्ध खड्काले ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए।

यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालसमेत अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिइन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुँदा एक टेलिभिजन कार्यक्रममा कालापानी र लिपुलेक कहिल्यै नेपालको थिएन भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादमा तानिएकी थिइन्। 

विवादितलाई नै स्वागत  

कच्चा बाेलीका तामाङलाई स्वास्थ्य

विवादित मन्त्रीलाई बिदाइ गरेर ओलीले विवादित छवि बनाएकाहरूलाई क्याबिनेटमा भित्र्याएका छन्। यसअघि ओलीकै क्याबिनेटमा कानुनमन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङ विवादमा तानिएर राजीनामा दिएका पात्र हुन्।  बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न जाने छात्राले सर्टिफिकेट पाउन आफूलाई सुम्पनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि तामाङको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सोही अभिव्यक्तिका कारण २०७५ साउन ८ गते राजीनामा दिनुपरेको थियो। प्रदेश १ की सांसद उषाकला राईका पति तामाङ दम्पतीमाथि पदीय स्वार्थका लागि गुट परिवर्तन गरिरहेकाे आराेप छ।

सहसचिव सरुवामा तानिएका महासेठ बने उपप्रधानम्नत्री

यस्तै उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री बनेका रघुवीर महासेठ त कर्मचारी सरुवामा विवादित पात्र हुन्। उनी यसअघि पनि ओलीको क्याबिनेटमा भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री थिए। २०७५ जेठमा महासेठले यातायात व्यवस्था विभागमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिहेका महानिर्देशक रहेका रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेका थिए। सार्वजनिक बसको सिन्डिकेटको जालो तोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको योजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेका महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर महासेठ विवादित बनेका थिए। 

महासेठले बीपी हाइवेमा मापदण्डविपरीत ठूला सवारी सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए। उनले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत सो सडकमा मापदण्डविपरीतका ठूला बस सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले सडकको क्षमता र संरचना नहेरी निर्णय गरेको भन्दै यसप्रति व्यापक आलोचना मात्र भएन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो। 

ठेकेदारका पक्षमा काम गर्न रुचाउने महासेठको तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगसमेत विवाद भएको थियो। थापाले कामचोर ठेकेदारलाई एकएक गरी समात्ने भन्दै कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए। 

गृहमन्त्रीले ‘एक्सन’ लिन खोजेपछि आयोजना निर्माणका गर्ने ठेकेदारहरूको समूह भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री  महासेठले ठेकेदारहरूलाई आफ्नो काँधमा बोकेर उनीहरूको बचाउ गर्दै गृहमन्त्रीको कार्ययोजना तुहाउने बाटोमा लागे। उनले निर्माण व्यवसाय परिषदको बैठकमा भनेका थिए- ‘अब विगतमा जस्तो व्यवहार हुँदैन, कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड भएमा तुरुन्त मलाई खबर गर्नुस्।'

यस्तै महासेठमाथि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गरेको प्रयास विफल बनाएको 'श्रेय' पनि छ। विभागले सिन्डिकेट तोड्न लागी परेका बेला महासेठले भने त्यसको खुलेर समर्थन नै गरेनन्। बरु भित्री रूपमा यातायात व्यवसायीकै पक्षपोषणमा लागेको आरोप उनी माथि लागिरह्यो। 

महतो पनि उस्तै

उपप्रधानमन्त्री बनेका राजेन्द्र महतोसमेत विवादरहित पात्र होइनन्। उनी नागरिकता विवादमा तानिएका नेता हुन्।  महतोको नागरिकता विवादका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत हात हालेर छोडेको विषय थियो। ०६८ सालमा अख्तियारले गृह मन्त्रालयलाई महतोको नागरिकता सम्बन्धमा पत्राचार गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ०६९, जेठ २९ मा गृह मन्त्रालय, नागरिकता तथा हातहतियार शाखा, सिंहदरवारलाई पत्रको जवाफ पठाएका थिए। प्रजिअले महतोको नागरिकतासम्बन्धी छानबिन गर्न हाल कुनै अभिलेख फेला नपरेको र मन्त्रिपरिषद्को सदस्यलाई सीडीओ कार्यालयमा बोलाई छानबिन गर्न बाधा परेको जवाफ दिएका थिए। त्यसबेला महतो मन्त्री थिए। 

एमाले निकट युवा संघले ०६८ सालमा पनि महतोको नागरिकताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही साल महतोको नागरिकताबारे अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो।

जानकारहरुका अनुसार राजेन्द्र महतोले ०२७-०२८ सालतिर नेपाली नागरिकता लिएका हुन्। महतोका पिता नेपाल आएको केही वर्षमै बाबुछोराले नागरिकता लिएको बताइँदै आएको छ। उनलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सर्लाहीका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति अमरबहादुर थापाको भूमिका थियो। महतो स्वयम् भने आफूसित जन्मसिद्ध नागरिकता रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। जब कि उनले नागरिकता लिएको समयमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था नै खारेज गरिएको थियो। 

२०१९ सालअघि नेपालमा आएर लामो समय बसोबास गरेका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि २०१९ सालपछि वंशजको नागरिकता मात्रै कायम गरियो। उनले केही वर्षअघि ‘अब कहिल्यै मन्त्री नबन्ने’ घोषणा गरेका थिए। तर, ठेकेदार हुँदै  विगतमा पटकपटक मन्त्री बनेका महतो यसपटक उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओली क्वाविनेटमा प्रवेश गरेका छन्। 

२०७२ साल असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि महतो सशक्त विरोधमा उत्रिए। संविधानले मधेसीमाथि विभेद गरेको भन्दै तपाईका थुप्रै जिल्लामा आन्दोलन गर्नेमध्येका एक थिए महतो। विरोधका क्रममा उनले संविधान नै जलाएका थिए। तर त्यही संविधान कायमै भएको अवस्थामा उनले उपप्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। राजनीतिमा नैतिकता नहुने विषयको राम्रो उदाहरण बनेका ओलीकै ओली क्याबिनेट उपप्रधानमन्त्री बनेर महतो अर्को उदाहरण बनेका छन्। पटकपटक भारतीय दूतावास गइरहने उनीमाथि भारतबाट परिचालित भन्ने आराेप पनि लाग्ने गरेकाे छ।

विवादितको थमौती 

ओलीले विवादित छविका छविका मन्त्रीको बिदाइ र विवादितकै स्वागत गरिरहँदा अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको भने थमौती गरेका छन्। 

आफूलाई प्रधानमन्त्रीको ‘राइटह्यान्ड’ भनेर दाबी गर्दै आएका श्रेष्ठले गत फागुनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा गरेको भाषण विवादमा तानिएको थियो। ‘ओलीलाई हटाउने ताकत छ? केपी ओली इज द केपी ओली। यो दुनियाँमा उहाँलाई हटाउने कोही माइकालाल छैन।’ यति बोल्न दीक्षान्त समारोह नै किन रोज्नुपरेको भनी उनको आलोचना तीव्र भएको थियो। उनले ओलीलाई फुटबलको पेलेसँग तुलना गर्दै ओलीको विकल्प कोही हुनै नसक्ने बताएका थिए।