काठमाडौं– पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर हटाउने आम अपेक्षा विपरीत सरकारले कर यथावत् नै राखेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र नेपालमा अत्यधिक कर समेत थप गरेर बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई महँगो परिरहेको छ।
उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसअघि लाग्दै आएको कर हटाउने अपेक्षा थियो। तर, सरकारले कर यथावत् नै राखेको छ।
अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आएको आर्थिक ऐन (आर्थिक अध्यादेश) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार विकास कर लिइने उल्लेख छ। ‘नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार विन्दुमा लगाई असुल गरिने छ,’ आर्थिक ऐनको दफा ९ मा उल्लेख छ।
त्यस्तै सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ लिइने आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको छ। प्रदूषण शुल्कबापत पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका पनि सरकारले असुल्दै आएको छ।