खाद्य व्यापार कम्पनी भन्छ- सहुलियत दिँदा ३५ करोड घाटा भइसकेको छ, अर्थले भुक्तानी गरेन

काठमाडौं- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सरकारले सहुलियतमा वस्तु बिक्री गर्नका लागि आदेश दिने तर सहुलियतमा बिक्री गर्दा भएको घाटावापतको रकम भने भुक्तानी नगरेको गुनासो गरेको छ। पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले महँगोमा किनेर सहुलियतमा बिक्री गर्दा घाटा हुने गरेको भएपनि सरकारले त्यसको भुक्तानी नगरेको गुनासो गरेको हो। 

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले यसअघिकै भुक्तानी नपाएको र पछिल्लो समय पुन सरकारले २० प्रतिशत छुटमा सामग्री बिक्री गर्नका लागि निर्देशन गरेको बताए। ‘सहुलियतमा भनेपछि बढी मूल्यमा खरिद गरेर कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको निर्देशन आएपछि मान्नैपर्छ। तर, सहुलियतमा बिक्री गरेबापतको घाटा भएको रकम पाउँदैनौं,’ उनले भने। 

कम्पनीले तराईका जिल्लाहरूबाट गहुँ तथा धान खरिद गरी दुर्गम पहाडी जिल्लामा बिक्री गर्दै आएको छ। त्यस्तो बिक्री गर्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कम्पनीले सहुलियतमा पनि खाद्यान्न बिक्री गर्छ। 

गत वर्ष लकडाउन, दशैंतिहार र तीन वर्ष यता सहुलियतमा धान बिक्री गरेको घाटाबापतको कम्पनीले ३५ करोड ६१ लाख ९७ हजार ८३५ रुपैयाँ पाउन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ। 

कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार भने कम्पनीले आफ्नो आन्तरिक बजेटबाटै गर्दै आएको छ।

कम्पनीले सहुलियतमा बिक्री गर्दा भएको घाटाबापतको रकम भुक्तानी पाउन तालुकदार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ। आपूर्तिले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने हो। तर, अर्थले सोबापतको भुक्तानी नगरेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन्। सहुलियतमा सामान बिक्री गर्दा घाटा भएको ३५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन। 

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको धान खरिद गरी सहुलियत मूल्यमा बिक्री गरेको मात्रै ३० करोड ५० लाख ७२ हजार ४४६ रुपैयाँ भुक्तानी कम्पनीले पाउन बाँकी छ। 

त्यस्तै गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा १० प्रतिशत छुटमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीले १० प्रतिशत छुटमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गरेको पनि थियो। त्यसरी बिक्री गर्दा कम्पनीलाई ३ करोड ८६ लाख २५ हजार ३८९ रुपैयाँ नोक्सान भयो। जुन रकम अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गुर्नपर्ने भएपनि हालसम्म भुक्तानी नभएको कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

दशैं तथा तिहारमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेबापत १ करोड २५ लाख रुपैयाँ कम्पनीले पाउन बाँकी छ। सरकारले प्रत्येक दशैं तिहारमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु छुटमा बिक्री वितरण गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै आएको छ। गत वर्ष लकडाउन, दशैंतिहार र तीन वर्ष यता सहुलियतमा धान बिक्री गरेको घाटाबापतको कम्पनीले ३५ करोड ६१ लाख ९७ हजार ८३५ रुपैयाँ पाउन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ। 

सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेसन लिमिटेडले बिहीबार सूचना जारी गर्दै खाद्यान्न, नुन, तेल र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेका छन्।

विगतको भुक्तानीका सम्बन्धमा बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानालाई जानकारी गराएका थिए। बिहीबारको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा भएको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा २० प्रतिशत छुटको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको अर्थसचिव ढुंगानाले बताएका थिए। तत्काललाई बजेटमा समावेश गरिएको छुटको विषय महत्वपूर्ण रहेको भन्दै विगतको पनि विस्तारै उपलब्ध गराउने आश्वासन उनले दिएका थिए। 

बैठकमा अर्थ सचिव ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई, सहसचिव प्रेम श्रेष्ठ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अधिकारी र साल्ट ट्रेडिंका अधिकारीको सहभागी थिए। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९का लागि अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरिएको बजेटमा निषेध आदेशको अवधिमा सरकारी संस्थानमार्फत् दैनिक उपभोग्य वस्तुमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बिहीबार सूचना जारी गर्दै खाद्यान्न, नुन, तेल र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेका छन्।