लुम्बिनी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल, विधि मिचेको विपक्षीको आरोप

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बिनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विहिबार छलफल भएको छ। सरकारले सवैधानिक रुपमा १५ दिनअघि बिनियोजन विधेयक ल्याउनुपर्ने भएपनि राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावका कारण एक हप्ता ढिला गरि संसदमा बिनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा छलफल गरिएको हो। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले दलीय सहमतीकै गत १६ गते सांसदहरुलाई विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पिजन हलमा राखिएको बताउँदै विधेयकमाथि छलफलको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। मन्त्री चौधरीले कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटमा प्राथमिकता दिइएको बताए। 

उक्त विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी विपक्षी दलका सांसदहरुले भने सरकार अल्पमतमा भएकाले बहुमत पुष्टि गरेर मात्रै बजेट ल्याउन माग गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद तुल बहादुर घर्तीले निति तथा कार्यक्रम नै नल्याएर एकैचोटी बिनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गराएकोमा आपत्ति जनाए। 

‘कार्यक्रम विनाको बजेट आउने त होइन,’ उनले आर्थिक मामिला मन्त्री चौधरीलाई संकेत गर्दै भने, ‘मान्यज्यूहरुलाई लभ लेटर नै लेखेर सुझाव माग गर्नुभएको रहेछ, खुशी लाग्यो तर, यो कुन नियतबाट आयो।’ उनले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका बिषयहरु राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनमाथि शंका गरे। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा अर्यालले बिनियोजन विधेयक रामायण जस्तो भएको टिप्पणी गरिन्। ‘अंक गणित नै नभएको बजेट कस्तो आउँछ,’ उनले भनिन्। उनले सरकारले १५ दिन अगावै छलफल गर्नुपर्नेमा सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्दा मात्रै संसद खोल्ने प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारीता पुष्टि गरेको बताइन्। 

अर्का सांसद शंकर गिरीले सरकारको बैधानिकतामै प्रश्न उठेकाले पहिला त्यसको सामना गर्नुपर्ने बताए। उनले समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले ल्याउने बजटेमा कुनै आशा नरहेको बताए। सांसद दामा शर्माले सरकारले बैधानिकता लिएर मात्रै संसदमा बेजट ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम नल्याएर एकैचोटी बिनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गराइएकोमा आपत्ति जनाइन्। 

यसैगरि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जिसिले देश र जनताको समस्याप्रति बर्तमान सरकार अनुदार भएको बताउँदै समाजबाद उन्मुख कार्य नगरेको बताइन्। उनले कोभिड नियन्त्रण गर्ने गरि बजेट ल्याउन आग्रह गरिन्।

 सांसद विष्णु पन्थीले सरकारले आफ्नै श्रोत व्यवस्थापन गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। उनले बिनियोजन विधेयकमा प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गरिने उल्लेख भएको प्रसंगमा अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामा नलैजान सुझाव दिए। यसैगरि सत्तापक्षका नेकपा एमालेका सांसद तुल्सीराम चौधरीले सरकारले कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताए। अर्का सांसद रेवतीरमण शर्माले गत वर्ष कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले राम्रो काम गरेको बताए। 

यसैगरि सांसदहरु कमलादेवी विश्वकर्मा, दीपा विश्वकर्मा, इन्द्र प्रासद खरेल लगायतले सरकारले दलित तथा सिमान्तकृत र गरिब समुदायको उत्थान हुने गरि बजेट ल्याउन माग गरेका थिए। सांसदहरुले सरकारले संसदलाई छलेर बजेट ल्याउन सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न समेत सुझाव दिएका थिए। 

बैठकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय बहादुर यादवले जीवनाषक विषादी नियमन गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गरेका छन्। प्रदेशसभाको अर्को बैठक जठ २५ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने सभामूख पूर्ण बहादुर घर्तीले जानकारी दिए। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आफूहरु बहुमतमा रहेकाले संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार नचल्ने प्रतिबद्धता जनाए। बिनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरुले सरकारको बैधानिकता र नियतबारे प्रश्न उठाएपछि उनले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएको भन्दै बहुमतको सरकारले संसद छलेर कुनै काम नगर्ने बताए। 

‘कुनै पनि मान्य सदस्यले औंला ठड्याएर तँ अल्पमतमा छस्, किन सरकारमा बस्या छस् भन्ने ठाउँ कुनै सदस्यलाई छैन,’ मन्त्री चौधरीले भने,  ‘अहिलेको सरकार पूर्ण बहुमतको सरकार हो।’ उनले सरकार निरीह र अवैधानिक छ भन्ने रटान नगर्न समेत विपक्षीलाई आग्रह गरे। 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आवश्यकताको आधारमा विश्वासको मत लिने बताउँदै संविधान पढ्न आग्रह गरे। मन्त्री चौधरीले संसदलाई छलेर सरकार चलाउन नचाहेको बताए।  ‘बहुमतमा भएको सरकारले कहिल्यै पनि लुकाछिपि गर्दैन, सिधा सिधा अघि बढ्छ, संसदबाट नै बजेट आउँछ,’ उनले भने। 

सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि सरकार वैधानिक की अवैधानिक भन्ने बिषय टुंगो लाग्ने उनले बताए। अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा संसदमा कुरा उठाउन नहुने उनले तर्क गरे।