२४ घण्टाभित्र विपन्नलाई राहत दिन उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर- एक महिनादेखिको निषेध आदेशका कारण समस्यामा परेका विपन्नलाई २४ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराउन उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। 

अधिवक्ता विनोद साहलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेध आदेशले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने नागरिक समस्याबाट गुज्रिरहेको भन्दै २४ घण्टाको अवधि तोकेरै राहत दिन उच्चले आदेश दिएको हो। संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाका बावजुद जिम्मेवार निकायहरुको अकर्मण्यताका कारण नागरिक खाद्यान्नको न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित हुनु सामान्य नभएको आदेश जारी भएको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताए।

प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ अनुसार पनि महामारीलाई विपद्को परिभाषाभित्र समावेश गरी प्रभावितहरुलाई आवश्यक सामग्री वितरण गर्नुपर्ने माग रिटमा थियो। प्रत्येक पालिकामा राहत कोष र वडामा सार्वजनिक राहत वितरण केन्द्र स्थापना गरी विना भेदभाव पारदर्शी रूपमा वितरण गर्नुपर्ने आदेश अदालतको छ।