कांग्रेस महाधिवेशन भदौमा गर्नुपर्ने बाध्यता, सम्भव होला त वैकल्पिक उपायबाट?

काठमाडौं- भदौमा तोकिएको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ। महाधिवेशन आउन अब साढे २ महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसअघि नै वडादेखि जिल्ला तहसम्मका अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। 

कांग्रेसले अगामी असार ५ गते गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन, असार ७ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, साउन १ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, साउन ३ गते एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन ६ गते एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन र साउन १० र ११ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। यस्तै भदौ ७ देखि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ।  

तर, गाउँ/नगर अधिवेशन नजिकै आइसक्दासमेत क्रियाशील सदस्यताको काम सकिएको छैन। १४औं महाधिवेशनमा १० लाख क्रियाशील सदस्य पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार फाराम वितरण गरिएको छ। तर, स्थानीय तहका अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा अझै दुई लाख सदस्यको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा प्राप्त हुन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोकमा भौगोलिक समायोजन हुन सकेको छैन। यस्तै सुर्खेत, बर्दिया, सप्तरीलगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यतामा विवाद छ।  

वैशाख १० गतेयता रमेश लेखक नेतृत्वको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। यद्यपि समितिले क्रियाशील सदस्यता उपर उजुरी आह्वान भने गरेको छ।

जेठ १५ मा कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार करिब ८ लाख सदस्यको विवरण अनलाइन प्रणालीमा इन्ट्री भएको छ। सबै सदस्यको विवरण प्राप्त भइसकेपछि जिल्ला तहमा सदस्यता छानबिन हुने र केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले अन्तिम टुंगो लगाएर सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

सिन्धुपाल्चोक र सप्तरीको क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री भएको छैन। बाँकी जिल्लाको कम्तीमा ३० प्रतिशत इन्ट्री भइसकेको छ। अहिलेसम्म आठ लाखको विवरण आइसकेको छ। पाँच लाख सार्वजनिक भइसकेको छ भने तीन लाख सार्वजनिक हुन बाँकी छ।नजिकिएको स्थानीय तहका अधिवेशनअघि सबै काम सम्पन्न गर्न असम्भव देखिन्छ। वैशाख १० गतेयता रमेश लेखक नेतृत्वको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। यद्यपि समितिले क्रियाशील सदस्यता उपर उजुरी आह्वान भने गरेको छ।  

पार्टीको वैधानिकता जोगाउने चुनौती 

कांग्रेस विधानअनुसार गत फागुन १९ सम्ममा कांग्रेस महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो। तर, गत वर्ष लामो समय कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण आवश्यक तयारी गर्न नसकिने भन्दै संविधानको सहारा लिएर भदौमा महाधिवेशन गर्ने गरी मिति तय गरिएको छ। 

‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ संविधानको भाग २९ अन्तर्गत धारा २६९ को उपधारा ४(ख) मा व्यवस्था छ, ‘तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन।’

चार वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन ‘असाधारण कारण सम्भव नभए एक वर्ष थप गर्न मिल्ने’ पार्टी विधानको सुविधा कांग्रेसले उपयोग गरिसकेको छ। त्यसैले कांगेसलाई ०७८ भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

यसअघि कांग्रेस महाधिवेशन फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म गर्ने तय भएको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण वडादेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशन हुन नसक्दा महाधिवेशन हुन सकेको थिएन। चार वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन ‘असाधारण कारण सम्भव नभए एक वर्ष थप गर्न मिल्ने’ पार्टी विधानको सुविधा कांग्रेसले उपयोग गरिसकेको छ। त्यसैले कांगेसलाई ०७८ भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

भदौभित्र महाधिवेशन हुन नसके कांग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुने खतरा छ। भदौपछि महाधिवेशन गर्न संविधान संशोधन नै गर्नुको विकल्प छैन। तर, संविधान संशोधन कांग्रेसको बुँताबाट सम्भव छैन। सोही कारण भदौमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट कांग्रेस गुज्रिएको छ। 

महाधिवेशन चटारोसँगै कोरोना महामारी र  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि उत्पन्न संवैधानिक संकटसँग जुध्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस छ।  

इतर समूह सशंकित, संस्थापन मौन

केही दिनअघि नेपाल प्रेस युनियन स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिमार्फत १ वर्षका लागि केन्द्रीय समिति निर्वाचन गर्ने वा विवाद नभएका क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका थिए। 

‘भर्चुअल छलफलले महाधिवेशनबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेको छ। सभापतिजीले महाधिवेशन हुन्छ, गर्छु भन्नु स्वाभाविक हो। तर, गतिविधि हेर्दा महाधिवेशन सम्पन्न गराउने दिशातर्फ उहाँहरु देखिनुहुन्न।’

पौडेलपछि बोलेका सभापति देउवाले भने महाधिवेशन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै भनेका थिए– महाधिवेशन नगरेको कलंक बोक्न चाहन्नँ। देउवाले महाधिवेशन गर्ने बताइरहँदा इतर समूह भने सशंकित छ। बुधबार मात्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले महाधिवेशनबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गरेको छ।

‘भर्चुअल छलफलले महाधिवेशनबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेको छ। सभापतिजीले महाधिवेशन हुन्छ, गर्छु भन्नु स्वाभाविक हो। तर, गतिविधि हेर्दा महाधिवेशन सम्पन्न गराउने दिशातर्फ उहाँहरु देखिनुहुन्न,’ इतर समूहका नेता गुरुराज घिमिरेले भने, ‘सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन भएको छैन। क्रियाशील छानविन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल छैन। त्यसैले शंका छ।’ 

संस्थापन पक्ष भने महाधिवेशन पछि सार्ने सुविधा नरहेको तर, अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था नहरेको बताउँछ। सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत  केन्द्रीय समिति बैठकमा गहन छलफल गरेर मात्रै महाधिवेशनबारे बोल्न सकिने बताउँछन्। 

‘भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। पछि सार्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसबारे चाँडै केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुन्छ र आवश्यक निर्णय हुन्छ। अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।’ 

कसरी होला महाधिवेशन?

कांग्रेसले अहिले क्रियाशील सदस्यको विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत इन्ट्री गरिरहेको छ। केही नेताहरु प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि महाधिवेशन गर्न सकिने बताउँछन्। 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रविधिको प्रयोग गरेर महाधिवेशन गर्न सकिने बताइसकेका छन्। उनले महाधिवेशन गर्न आवश्यक प्रविधिको विकास गर्न आफू नेतृत्वको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग तयार रहेको बताएका छन्।  अर्कोतर्फ बार एसोसिएसन र पत्रकार महासंघको मोडलमा महाधिवेशन गर्न सकिने बहससमेत भइरहेको छ।

कांग्रेस पार्टीका लागि महामाहारीलाई कारण बनाएर र गतिविधि नै नगरी पछि हट्ने अवस्था छैन। सजगता अपनाएर महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन। -प्रदीप पाैडेल

नेता घिमिरे निर्धारित समयभन्दा स्थानीय तहका अधिवेशन र महाधिवेशनसमेत केही दिन सार्ने र पत्रकार महासंघको मोडलमा महाधिवेशन गर्न सकिने बताउँछन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि सजगता अपनाएर भए पनि भदौमै महाधिवेशन गर्न सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस पार्टीका लागि महामाहारीलाई कारण बनाएर र गतिविधि नै नगरी पछि हट्ने अवस्था छैन। सजगता अपनाएर महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन।’

उनी महाधिवेशन गर्नका लागि मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने २० दिनमा क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको टुंगो लगाउन सकिने बताउँछन्। 

बारको मोडलमा उपयुक्त छ : गुरुराज घिमिरे  

अहिलेकै कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न गाह्रो छ। भदौ ७ देखि तोकिएको महाधिवेशन १० देखि १२ दिन सार्न सकिन्छ। प्रदेश अधिवेशन र महाधिवेशन हुनेबीचको अन्तर १ महिना छ। त्यसलाई १५ दिनमा झार्न सकिन्छ। असार अन्तिमसम्म क्रियाशील छानबिन सकेर साउन पहिलो साता देखि वडा तहको अधिवेशन गर्न सकिन्छ। त्यसको तीन दिनपछि पालिका, त्यसैगरी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गर्न सकिन्छ। 

जिल्ला अधिवेशन अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हुन सक्ने जिल्लामा अहिले नै गरे भयो। हुन नसक्ने जिल्लामा पछि गर्दा समेत कुनै फरक पर्दैन। जिल्ला सभापति पछि छाने पनि हुन्छ। संविधानले सबै तहको अधिवेशन अहिले नै गर्नुपर्छ भनेको छैन। संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारी पाँच बर्षमा छान्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। अहिले हाम्रो पार्टीमा प्रदेश समितिका संरचना छैन। त्यसैले पाँच वर्ष भन्ने भएन। यस अवस्थामा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता हो। प्रदेश अधिवेशन पनि पछि गर्न सकिने अवस्था छ। 

महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा प्रश्न उठ्ला महामारीमा कसरी? तर, नीतिगत छलफल गर्न पछि सभा बोलाउन सकिन्छ। अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मतदातालाई वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। 

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनसमेत जिल्ला, क्षेत्रबाटै गर्न सकिन्छ। बार एसोसिएसन र पत्रकार महासंघको मोडलमा महाधिवेशन गर्ने विकल्प नै उत्तम  हो। १३ हजार मतदाता रहेको पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने हाम्रो त करिब ४५ सय मात्रै न हो। यस्तो स्वास्थ्य संकटका बेलामा भेला गराउन सकिँदैन, हुँदैन। तर, विषय परिस्थितिमा निर्वाचन त भएका उदाहरण छन् भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्नु वेतुकको तर्क हो।  

क्रियाशील सदस्यको विवरण सबै जिल्लाबाट इन्ट्री भइरहेको छ। सबै नसकिएको मात्रै हो। विवरण आइसकेपछि जिल्ला तहको छानबिन समितिले छानविन गर्छ। प्राप्त उजुरीलाई केलाएर हेर्नुपर्छ। जिल्ला स्तरमा छानबिन समितिले टुंगो लगाएपछि केन्द्रीय छानबिन समितिले अन्तिम टुंगो लगाउँछ। अहिले केन्द्रीय छानबिन समितिले जसरी उजुरी आह्वान गरेको छ। त्यसले जटिलता निम्त्याउँछ। त्यसैले उजुरी आह्वान सैद्धान्तिक रुपमा ठिक छैन। ८० प्रतिशत क्रियाशील सदस्य निर्विवाद हुन्छन्। २० प्रतिशितमध्ये १० प्रतिशत जिल्ला छानबिन समितिले नै अन्तिम टुंगो लगाउँछ। १० प्रतिशत केन्द्रीय छानबिन समितिले हेर्ने हो। त्यसको टुंगो लगाउन नसके प्रक्रियामा हालेर १५ औं महाधिवेशनमा टुंगो लगाउन सकिन्छ। विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको छ। त्यसैले महाविधेशन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। 

महाधिवेशन सार्न हुँदैन र सार्ने अवस्था पनि छैन। छलफल गरेर सही विकल्पमा अघि बढ्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत गर्न सकिने काम गरौं। महामारीका बेला दुनियाँमा निर्वाचन भएका छन्, सजगता अपनाएर हामीले पनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ। 

तर, उहाँहरु (संस्थापन समूह) का गतिविधि भने महाधिवेशन सम्पन्न गराउने दिशातर्फ उन्मुख छैनन्। सभापतिजीले महाविधेशन हुन्छ भन्दै आउनुभएको छ। त्यो अस्वभाविक होइन। तर, गतिविधि उहाँका अभिव्यक्तिसँग मेल खाने खालका छैनन्। 

केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिको बैठक वैशाख १० देखि बस्न सकेको छैन। त्यसयता संसद् बैठक बस्यो, पार्टीकै पदाधिकारी बैठक बसिररहेको छ। सात जना सदस्य भएको समितिको बैठक किन बस्न सकेको छैन? संयोजकको घरमा कोभिड भएको भन्ने सुनिएको छ। तर, बाँकी ६ जनाले छलफल गर्न सक्ने अवस्था थियो नि त। किन गरिएन? त्यसैले क्रियाशील छानबिनको काम अघि बढेको छैन। 

सिन्धुपाल्चोकको समायोजन नहुनुको कारण के? पार्टीको निर्देशिकाअनुसार किन काम हुन सकेन। निर्देशिका नमान्ने छुट त कसैलाई छैन। त्यसो भए किन समायोजन हुन सकेन? किन क्रियाशील वितरण हुन सकेन? सुर्खेत, बर्दिया लगायतका जिल्लामा पनि छिटफुट विवाद आएका छन्। समग्रमा ठूला विवाद छैनन्। यी विवाद समधान गरेर महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। कोरोना देखाएर महाधिवेशन सार्न हुँदैन र सार्ने अवस्था पनि छैन। छलफल गरेर सही विकल्पमा अघि बढ्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत गर्न सकिने काम गरौं। महामारीका बेला दुनियाँमा निर्वाचन भएका छन्, सजगता अपनाएर हामीले पनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ।