चुरे दोहन कार्यक्रम फिर्ता लिन देउवाको चेतावनी, भने– यो त नीतिगत भ्रष्टाचार भयो

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुरे दोहन कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारको यस्तो निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘कांग्रेस ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने गरी हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दूरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ।’ 

देउवाले अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्गप्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएका छन्। देउवाले भनेका छन्, ‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिँदा त्यसले पानीका स्रोत सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन्।’

‘नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर  ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तो’ मात्रै हो।’

उनले विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन गर्नु अक्षम्य गल्ती भएको औंल्याएका छन्। देउवाले भनेका छन्, ‘यो प्रकृतिविरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमीकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो।’

सभापति देउवाले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समितिमार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको स्मरण गराएका छन्। त्यति बेला ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाइएको थियो। 

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर  ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तो’ मात्रै हो।’  देउवाले देशले वर्षौंदेखि व्यहोरिरहेको घाटा न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य  र उचित विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयव्यय प्रस्तुत गर्दै व्यापार घाटाका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा गर्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्रीको दोहन हुन नदिने गरी बजेटमा खानीजन्य उत्खननको व्यवस्था गरिएको प्रस्ट पारेको छ।