प्रदेश २ : निलम्बित प्रदेशसभा सदस्यहरुको मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिने

जनकपुरधाम- प्रदेश २ को प्रदेशसभा सदस्यबाट माओवादी केन्द्रले निलम्बन गरेका चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि नेकपा एमालेमा लागेर निलम्बनमा परेका प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले नियमविपरीत आफूहरुलाई निलम्बन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको उत्प्रेषण मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने जनाइएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिववडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश नदिइने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुलाई आदेश दिएको छ।

अदालतले विपक्षीहरु प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश २, निर्वाचन आयोग, माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्र संसदीय दल प्रदेश २ लाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको माओवादी केन्द्र प्रदेश २ को संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए। उनका अनुसार उनीहरुलाई के कति कारणले र कुन आधारमा निलम्बन गरिएको हो भन्दै अदालतले लिखित जवाफ मागेको हो।

नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३(ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका कुन्दन प्रसाद कुशवाहा, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित रामचन्द्र मण्डल र बाराबाट समानुपातिक तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित माेहम्मद समीरले नियमविपरीत माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निलम्बन गरेको भन्दै गत जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए। यसका साथै उनीहरुले आफूहरुको प्रदेशसभा सदस्य पद कायम गरी पाउँ भन्दै अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका थिए।

उनीहरु आफूहरु जनताको मत पाएर निर्वाचित भएको, निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य पदको प्रमाणसमेत दिएको, दलबाट राजीनामा नदिएकोलगायतका तर्कहरु राख्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले गत जेठ १६ गते विपक्षीहरुलाई छलफलका लागिसमेत बोलाएको थियो। यद्यपि छलफलका लागि बोलाइएको समयावधि नसकिदै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुलाई बुधबार १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनका लागि आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याएपछि एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले आफ्ना ४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेको थियो। माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले समानुपाति कोटाबाट रिक्त रहेको पदमा पस्मिना कादरीलाई नियुक्त समेत गरिसकेको छ।