विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले प्रिबजेट (पूर्व बजेट) छलफलको समय घटाउन अध्यादेश ल्याएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको गरेका हुन्।
प्रिबजेट छलफल हुदैन कि भनेर विपक्षी दलहरुले आशंका गरिरहेका बेला प्रदेश १ सरकारले छलफलको समय घटाउन अध्यादेश ल्याएको हो।
ऐनमा बजेटमाथिको पूर्व छलफल १५ दिनअगावै हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अध्यादेशमार्फत् ५ दिनअगावै प्रिबजेट छलफल बनाइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए।
कोरोनाको महामारीका बेला लामो समय नियमित बैठक सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकाले समय छोट्याउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको उनले बताए।
प्रदेश १ का विपक्षी दलले बजेट अधिवेशन चाँडो आह्वान गर्न माग गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जेठ २५ वा २६ मा बैठक आह्वान हुने बताएका छन्।
