चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं- सरकारले चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिने विषयमा सचेत  भएको बताएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको हो। 

'नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेछ। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। चुरे क्षेत्रमा भने गिटीबालुवा र ढुंगा उत्खनन हुन नदिने बजेटको मूल मर्म भएको समेत मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। 

सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 'सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरो अनुरोध गर्न चाहन्छु,' आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा ढुंगा गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने विषय उल्लेख छ। बजेटको व्यवस्थाले चुरे क्षेत्र मासिने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै सर्वत्र सरकारको आलोचना भइरहेको छ।