काठमाडौं- कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) का प्रमुख प्रा. डा. जागेश्वर गौतमविरुद्ध न्याम्सका पदाधिकारीले मुद्दा दर्ता गर्ने जनाएका छन्। अध्यादेश जारी गरेर सरकारले वीर अस्पतालमाथि हस्तक्षेप गरेकाे भन्दै न्याम्सका पदाधिकारीहरु डा. गाैतमविरुद्ध अदालतमा जान लागेका हुन्।
'वीर अस्पताललाई कोभिड १९ युनिफाइड अस्पताल बनाउनु नै ऐनविपरीत छ', न्याम्सका एक कर्मचारीले नेपाल समयसँग भने। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा ४ मा प्रतिष्ठानपूर्ण रूपमा स्वायत्त रहने व्यवस्था रहेको र दफा १४ (२) मा वीर अस्पताल प्रतिष्ठानको हुने व्यवस्था रहेको ती कर्मचारीकाे भनाइ छ।
जेठ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशले वीरमाथि ऐनविपरीत मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको वीरका पदािधकारीकाे आरोप छ। सरकारले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जारी गर्दै वीर अस्पताललाई कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाएकाे थियाे।
डा. गौतमले अस्पतालका उपनिर्देशमा दुई जनालाई नियुक्त गरेपछि अस्पतालका पदाधिकारी थप रुष्ट भएका छन्।
'भरतपुर निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा लगानी गरेको भनी कारबाहीमा परेका र किर्ते अभियोग प्रमाणित भएका चिकित्सक डा. गौतमलाई सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। हामी अदालत जाँदा उनको सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि उठाउनेछौं', न्याम्स स्रोतले भन्याे।
स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत चितवन मेडिकल कलेज, ओम अस्पताल चाबहिल लगायतमा सेयर लगानी गरेको र दरबन्दी रहेको अस्पताल छाडेर चितवन र काठमाडौंमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. गौतमलाई कारबाही गरेकाेमा अहिले मन्त्रालयले संरक्षण गरिरहेको न्याम्सका पदाधिकारीकाे आरोप छ।
'स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९, १(क) अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि कम्पनी स्थापना, दर्ता वा सञ्चालनमा भाग लिन, स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल खोल्न तथा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट डा. गौतमले चितवन मेडिकल कलेज र ओम अस्पतालमा ठूलो मात्रामा सेयर लगानी गरेको भेटिएको थियो। उनले गोरखा जिल्ला अस्पतालमा १०औं तहमा कार्यरत रहँदा उक्त लगानी गरेका थिए। सतर्कताले उनी तत्कालीन समयमा दरबन्दी रहेको गोरखा अस्पतालमा हाजिर नभई चितवन मेडिकल र ओम अस्पतालमा काम गरेकोसमेत औंल्याएको थियो', वीरका एक पदाधिकारीले भने।
