सुर्खेत - किर्ते जालसाजी मुद्दामा जेल सजाय पाएका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अमरबहादुर थापालाई सर्वोच्च आदालतले १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। जेठ ३० गते उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको हो।
जेल सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सूर्यमणि गौतम र कृष्णप्रसाद चौलागाईंले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र मन्त्री थापासमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा गत मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। निवेदकले उठाएको विषयबस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेरि दुबै पक्षलाई बोलाएको हो। अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय लिन दुबै पक्षबीच छलफलको लागि जेठ ३० गतेको पेशी तोकिएको छ।
एमालेको ह्वीप विपरित कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि गएको वैशाख ४ गते थापा मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। दैलेख १ (ख) बाट निर्वाचित थापाको सांसद पदसमेत गुमिसकेको छ।
यता मन्त्री थापाको सचिवालयले भने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले झुटो मुद्दा चलाइएको र अहिले राजनीतिक पूर्वाग्रहीका कारण बदनाम गर्न खोजीएको बताएको छ। फौजजारी मुद्दामा वर्षौंसम्म सजाय भोगेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीसमेत भएको भन्दै राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूले मन्त्रीमाथि षड्यन्त्र गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तो छ निवेदकको आरोप
निवेदकले रिटमा २०४३ माघ २५ गते थापा र नारायण नगरपालिका–१ बस्ने भेषबहादुर थापाको मिलेमतोमा खाद्यान्न ढुवानीलगायत ठेक्काको क्रममा घरजग्गाको किर्ते मूल्यांकन गरेको उल्लेख गरेका छन्। निवेदकले मन्त्री थापाले मालपोत कार्यालय दैलेखले मूल्याङ्कन नगर्दानगर्दै घरजग्गाको १ लाख ७० हजार मूल्याङ्कन गरेको किर्ते मूल्याङ्कन पेश गरेपछि सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोपमा जालसाजी मुद्दा चलेको लगायतका प्रमाणहरू पेश गरेका छन्।
रिटका साथ पेश गरेको प्रमाणमा २०४७ असार १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतबाट ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो। त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा गएका थिए। पुनरावेदन अदालतले पनि २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो। पुनः फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो। यद्यपी थापाले जेलमा बसेर कैद भुक्तान गरेनन्।
अनुसन्धानको क्रममा थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाएर बाँकी अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल ११ (क) बमोजिम प्रतिदिन ७ रुपैयाँको दरले १ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बुझाएर उन्मुक्ति पाए।
‘निजलाई सफाइ दिएको होइन, थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाई बाँकी अवधिको कैदलाई रुपैयाँमा परिवर्तन गर्न सुविधा दिइएको हो,’ निवेदनकले रिटमा भनेका छन्, ‘त्यसैले नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध गर्ने अपराधीले कुनै पनि सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न मिल्दैन।’
