सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कीर्ते जालसाझी मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री पद उपहार दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगाइदिएपछि अमरबहादुर थापालाई शाहीले मन्त्री पद उपहार दिएर सम्मान गरेका हुन्।
वैशाख ४ गते थापा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री शाहीलाई सहयोग पुग्ने काम गरेपछि उनी मन्त्री बन्न सफल भएका हुन्।
मन्त्री थापा कीर्ते जालसाजी मुद्दामा जेल सजाय पाएका व्यक्ति हुन्। कीर्ते जालसाझी मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै सूर्यमणि गौतमले सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग्दै रिट दायर गरे। मन्त्री थापा विभिन्न ठेक्का हात पार्न घरजग्गाको कागजात कीर्ते गरी पेस गरेको अभियोगमा कैद सजाय पाएका व्यक्ति भएको रिटमा उल्लेख छ।
‘निजलाई सफाइ दिएको होइन, थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाई बाँकी अवधिको कैदलाई रुपैयाँमा परिवर्तन गर्न सुविधा दिइएको हो,’ उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध गर्ने अपराधीले कुनै पनि सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न मिल्दैन।’
यो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै आइतबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनिएको छ। जेठ ३० गतेको यो मुद्दाको अर्को पेसी तोकिएको छ।
ठेक्का हात पार्नका लागि मन्त्री थापा र नारायण नगरपालिका–१ का भेषबहादुर थापासँग मिलेर घरजग्गाको कीर्ते मूल्यांकन पेस गरेका थिए। यो २०४३ को विषय थियो। उक्त मुद्दामा थापालाई दैलेख जिल्ला अदालतले ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। तर थापाले जरिवाना तिर्न अस्वीकार गरे। मुद्दा लिएर आफै पुनरावेदन अदालत सुर्खेत गए। पुनरावेदनले पनि २०५० मा दुवै जनालाई साढे ४२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो।
उक्त फैसलाविरुद्ध थापा २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले उनलाई ६ महिना कैद र २५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गर्यो। तर थापा जेलमा बसेर कैद भुक्तान गरेनन्। १९ दिन थुनामा परेका उनले बाँकी अवधिको रकम बुझाएर उन्मुक्ति पाएका थिए।
मन्त्री थापाले भने आफूमाथि तत्कालीन समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आफूमाथि ‘झुठा मुद्दा’ चलाएको दाबी गरे। थापा नेकपा एमालेबाट दैलेख १ (ख) बाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
यसअघिका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री पनि कीर्ते अभियोगमा २०७६ साउन ३१ गते पदमुक्त भएका थिए।
