कर्णालीमा बर्सेनि बाढीको वितन्डा, पूर्वतयारी शून्य

सुर्खेत– अघिल्लो आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेशभर बाढीबाट २९६ घरमा क्षति पुग्यो। ३ जनाको मृत्यु भयो। एक अर्ब २७ करोडको क्षति भयो। सोही वर्ष पहिरोबाट १३८ घरमा क्षति पुग्यो। २८ जनाको मृत्यु भयो। ६४ करोड बराबरको क्षति भयो।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बाढीबाट ७ जनाको मृत्यु भयो। २०० घरमा क्षति पुग्यो। १३३ परिवार विस्थापित भए। २ करोड २४ लाख बराबरको क्षति भयो। चालु वर्षमै पहिरोबाट ५४९ घरमा क्षति भयो। ४९ जनाको मृत्यु भयो। १ हजार ९१३ घर विस्थापित भए। १० करोड ७० लाख बराबरको क्षति भयो।

यसरी बर्सेनि बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चाउँछ कर्णालीमा। बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट कर्णालीले हरेक वर्ष अर्बाैंको क्षति हुन्छ। तर त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी भने हुँदैन। अघिल्ला वर्षहरु जस्तै यो वर्ष पनि मनसुन सक्रिय हुन थालेको छ। असार–साउन नजिकिँदै छ।

तर यो वर्ष पनि विपद् न्यूनिकरणका लागि सरकारसँग प्रभावकारी योजना छैन। कसैगरी बाढीपहिरो गइहाल्यो र पीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको पूर्वतयारीको योजना प्रदेश सरकारसँग छैन। बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता घटनामा तत्काल राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका सामग्री भण्डार गर्ने गोदाम घर नै यसपाली पनि रित्तै छ। ‘विपद् व्यवस्थापनका सामग्री भण्डारण गर्नका लागि गोदाम घर त तयार छ,’ आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले भने, ‘राहत र उद्धारमा चाहिने सामग्री नै छैनन्, अहिले गोदाम घर रित्तै छ।’

बर्सेनि बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षति बेहोर्दै आएको कर्णालीमा मनसुन सक्रिय हुनुअघि नै पूर्वतयारी हुनुपर्ने हो। विपद्मा तत्काल राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका सामग्रीले गोदामघर भरिनुपर्ने हो। तर पर्याप्त तयारी गर्ने समयमा भने सरकारले बस्दोबस्तीका सामानहरु व्यवस्थापन गरेको गर्न सकेको छैन। विपद्को बेलमा सरकारलाई भने राहत र पुनर्स्थापनामा हम्महम्मे पर्छ। घामपानी छेक्ने त्रिपाल र जाडो छेक्ने विस्तरा जस्ता बन्दोबस्तीका सामानहरु खोज्नै मुस्किल पर्छ। समयमै राहतका सामग्री तयारी नभएकै कारण विपत्तिमा पुग्न सक्दैन।

उसो त विपद् न्यूनिकणका लागि सरकारले योजनाहरु नल्याएको भने होइन। तर आफैले ल्याएका योजनाको कार्यान्वयनमा सरकार चुक्दै आएको छ। तीन वर्षदेखि प्रदेश सरकारले अघि सारेका जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान र एकीकृत बस्ती विकासको योजना अगाडि बढेको छैन। न आजसम्म जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान भएको छ, न त बस्ती एकीकृतको काम अगाडि बढेको छ। यसरी योजनाहरुको पूर्ण कार्यान्वयन र कमजोर पूर्वतयारीका कारण विपद्बाट कर्णालीमा अर्बाैंको क्षति बेहोर्नु परेको छ। 

यता कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यो वर्ष विपद् पूर्वतयारीमा प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ। विपद्को पूर्वतयारीका लागि मन्त्रालयले बहृत कार्ययोजना तयारी पारिरहेको रोकायाले बताए। ‘विपद् न्यूनिकरणका लागि पहिलो पटक मन्त्रालयले बृहत् योजना तयार पार्दैछ,’ सूचना अधिकारी रोकायाले भने, ‘हप्ता दिनदेखि हामी विपद् व्यवस्थापनमै व्यस्त छौँ।’ विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय आपतकालित पूर्वतयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनिकरणको लागि प्रदेशस्तरीय सञ्चार संयन्त्र तयार पार्ने, सबै जिल्ला, स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायमा जनचेतना अभिबृद्धि र त्यसका लागि विकास साझेदारहरुसंगको समन्वय गर्ने रणनीति बनाएको छ।