गञ्जागोलबीच आजदेखि गण्डकीको बजेट अधिवेशन

पोखरा - विभिन्न राजनीतिक गञ्जागोलका बीच आजदेखि गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ।

यो अधिवेशनले कम्तीमा पनि असार १ गते प्रदेशको बजेट ल्याउनुपर्नेछ। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को जेठ ११ को सिफारिसमा बजेट अधिवेशन डाकेकी थिइन्। कोरोना संक्रमणका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सभा भवनको सट्टा सभागृह चोकस्थित पोखरा सभागृहमा बजेट अधिवशेन हुने सचिवालयले जनाएको छ।

अधिवेशनको पहिलो दिन प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेताहरूले बोल्ने छन्। सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेर असार १ गतेभित्रमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा प्रदेश सरकार छ।

राजनीतिक गञ्जागोल

प्रदेशमा जारी राजनीतिक गञ्जागोलकै बीच बजेट अधिवेशन हुन लागेको हो। वैशाख २९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानअनुसार एक महिनाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनु नपर्ने हुन्छ। उनले प्रदेश सभाको यस अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।

यदि मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वास नपाए प्रदेश मध्यावधिमा धकेलिने सम्भावना छ। तीन सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारुढ एमालेलाई साथ दिएमात्र मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वास पुग्छ।

प्रदेश सभामा जनमोर्चा तटस्थ बस्ने हो भने प्रदेश मध्यावधिमा धकेलिन्छ। सत्तारुढ एमालेको २८, कांग्रेसको १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन्। यही जनमोर्चाले थापालाई सांसदबाटै हटाएको खण्डमा यहाँको राजनीतिक गणितमा फेरबदल आउनेछ।

अघिल्लो पटक कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय गरेको जनमोर्चाले अहिले के गर्छ टुंगाे छैन। त्यसो त जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई एक वर्षसम्मका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निलम्बन गरिसकेको छ। पार्टीका महामन्त्री मनोज भट्ट थप कदमका लागि अहिले पोखरामा छन्।

प्रदेश सभामा जनमोर्चा तटस्थ बस्ने हो भने प्रदेश मध्यावधिमा धकेलिन्छ। सत्तारुढ एमालेको २८, कांग्रेसको १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन्। यही जनमोर्चाले थापालाई सांसदबाटै हटाएको खण्डमा यहाँको राजनीतिक गणितमा फेरबदल आउनेछ।

बजेटको आकार घट्ने

गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटेर आउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ३ अर्ब रूपैयाँ घटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएका छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र संघबाट आउने अनुदानमा गिरावट आएपछि प्रदेशमा बजेट खुम्चिने भएको हो।

प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङका अनुसार सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाइसकिएको छ। ‘मन्त्रालयहरूमा सिलिङ गएको छ, अघिल्लो वर्षको मौज्दात समेत गरेर ३१ अर्बसम्मको बजेट आउन सक्छ,’ गुरुङले भने। संघले गण्डकीलाई राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट समान साढे सात अर्बको सिलिङ पठाएको छ।

अर्थमन्त्री गुरुङका अनुसार कोरोना र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै तेस्रो लहर पनि आउने खतरा भएकाले अहिले स्वास्थ्य, अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्न स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको गुरुङले बताए।

प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ। प्रदेशले व्यवसायीहरुले कोभिडका कारण थलिएको व्यवसाय उकास्न लिएको ऋणको ब्याज तिर्न सुरु गरेको छ।

प्रदेशमा व्यवसायीहरूले साढे सात अर्बभन्दा बढी ऋण मागेका छन्। यो कोष तीन वर्षसम्म चल्ने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको योजना, उपचार, महामारी रोकथाम र पूर्वाधारलाई जोड दिइएको मन्त्री गुरुङले सुनाए।

थपिएका मन्त्रालयसँगै प्रशासनिक खर्च बढ्ने

दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले साविक ७ वटा मन्त्रालयबाट बढाएर ११ वटा बनाएका छन्। एकीकृत मन्त्रालयको रुपमा रहेका मन्त्रालय फुटाएर उनले ११ वटा बनाएका हुन्। उनले सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएका हुन्।

बढाइएका मन्त्रालय कहाँ रहने मन्त्री को हुने कर्मचारी समायोजन कसरी हुने भन्नेबारे केही टुंगो छैन। मन्त्रालय कहाँ राख्ने र कर्मचारी कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

थपिएका मन्त्रालयको जिम्मा पुरानै मन्त्रीहरूलाई दिइए पनि ती मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दा र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्रीलाई धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मन्त्रालयहरू फुटेसँगै प्रदेशमा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएको छ। गण्डकीमा कार्यालयहरू थप भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४३ प्रतिशत रहेको चालु खर्च आगामी वर्ष ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने जनाइएको छ।

विश्वासको मत नलिई नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट प्रस्तुत हुने र त्यो सदनबाट पास नभएको अवस्थामा सरकार फेल हुने र पुनः अध्यादेशबाट बजेट आउने सम्भावना पनि रहन्छ।

प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्चलाई ५० प्रतिशत नकट्ने गरी काम गर्ने बताउँछ। मन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘मन्त्रालय थपेपछि प्रशासनिक खर्च सकेसम्म कम गर्नेछौं। ५० प्रतिशत कट्न नदिने गरी काम गर्नेछौं।’

९० प्रतिशत बजेट खर्च हुने आकलन प्रदेश सरकारको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका साथै गण्डकी विश्वविद्यालय पनि स्थापना गरेको छ। यी निकायले पनि प्रशासनिक खर्च बढाउनेछन्।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङ आगामी बजेट अहिलेकै सरकारले ल्याउने बताउँछन्। नियमित अधिवेशनबाट बजेट आउने र त्यो सम्भव नभएमात्र अध्यादेशबाट भए पनि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने उनी बताउँछन्। ‘असार १ गते जसरी पनि बजेट ल्याउनु पर्ने हुँदा नियमित अधिवेशनबाट आउन नसके मात्र अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने उनले बताएका छन्।

प्रतिपक्ष भन्छ- पहिले विश्वासको मत

यता प्रतिपक्षले भने मुख्यमन्त्रीले पहिले सदनबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क राखेको छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले नेपाल समयसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिने राजनीतिक मुद्दा टुंगो लगाएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।’

उनले विश्वासको मत नलिई बजेट ल्याए त्यो आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि मुख्यमन्त्रीले पहिले सदनबाट आफूसँग बहुमत भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने नेपाल समयसँग बताए। उनले आफूले बजेटलाई समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने विषय सदनमा पेस भए पनि निर्णय हुने बताए।

विश्वासको मत नलिई नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट प्रस्तुत हुने र त्यो सदनबाट पास नभएको अवस्थामा सरकार फेल हुने र पुनः अध्यादेशबाट बजेट आउने सम्भावना पनि रहन्छ।