प्रक्रिया छोट्याएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदै

धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउने प्रक्रिया छोट्याउने भएको छ।

कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण दर उच्च रहेकोले प्रदेश सभाको अधिवेशन सञ्चालन गर्दा संक्रमण हुन सक्ने खतरालाई मध्येनजर गर्दै प्रक्रिया छोट्याएर बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको हो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशमार्फत् प्रक्रिया छोट्याएर बजेट ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताइन्। प्रिबजेट (बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य), नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफललगायत प्रक्रिया छोटो बनाउन अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल भएको मन्त्री जोशीको भनाई छ। 'निर्णय भइसकेको छैन', मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘अब बस्ने क्याविनेटबाट अध्यादेश जारी हुन्छ।’

संसद नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार लामो समयसम्म सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने र कोभिड–१९ संक्रमणको कारण लामो समय सदन सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेकै कारण अध्यादेशमार्फत् नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताइन्।

'प्रदेशमा कोभिड–१९ संक्रमण दर उच्च रहेकाले क्याविनेट बोलाउने निर्णय गर्न असहज भइरहेको छ', मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘संसद् चलेपछि ५२ जना सांसद् मात्रै उपस्थित हुँदैनन्, मर्यादापालक, कर्मचारी गरी ६५ जनाभन्दा बढि व्यक्तिको उपस्थिति हुन्छ। जिल्लामा निषेध आदेश कायम छ। यस्तो अवस्थामा सदन चलाउन कति सम्भव छ हामी छलफलमै छौं।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन पहिले नै प्रिबजेट प्रस्तुत भएर छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने र एक साताअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर छलफल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। असार १ गते नै प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेश सभामा पेश गनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १६ गते प्रिबेजट र जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बताए।

‘बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन पहिले नै प्रिबजेटमाथि छलफल सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,’ सभामुख थापाले भने, ‘बजेट असार १ गते नै ल्याउनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम पनि सदनमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ। नियमावलीमा बजेट भन्दा सात दिनअघि सदनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था छ।’