कांग्रेसको संसोधन प्रस्ताव ‘खारेज’ गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पारित

इटहरीः  प्रदेश नम्बर १ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । जेष्ठ २७ गते आइतबार प्रदेश १ का प्रमुख गोबिन्द सुब्बाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेस बाहेकका सबै दलले समर्थन गरेर पारित गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र माजवादी फोरमले संसोधन दर्ता गरेका थिए । फोरमले भने संसोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो तर नेपाली काँग्रेसले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएन । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि फिर्ता नभए पछि कांग्रेसले गरेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै नीति कार्यक्रम पास भएको हो । 

९३ सांसद भएको प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेसका २१ सांसदहरु रहेका छन  भने नेकपा बाट ६५ जना सांसदहरु छन । प्रदेश सांसदहरुमाझ ४ दिन सम्म चलेको छलफल कार्यक्रममा सत्तापक्षले विभिन्न सांसदले थप गर्नुपर्ने विषयमाथि चर्चा गरेका थिए । 

पारित भएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गरेर विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने, आगामि सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२० देखि २०२२ सम्मलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिनेलगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । सन २०२० सम्म पाँच लाख पर्यटक प्रदेश १ मा ल्याउने पनि नीति रहेको छ । 

प्रदेश १ का धरान, इटहरी र विराटनगरमा क्रमशः अन्तराष्ट्रिय पदर्शन केन्द्र, सम्मेलन केन्द्र र औद्योगिक प्रदर्शन केन्द्र बनाउने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।  प्रदेश १ का स्वेदेशी लगानीमा सम्भव आयोजनाहरु स्वदेशी लगानी मै बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीले खुलेका उद्योगमा सुरुका पाँच बर्ष कर, पानी र विद्युतमा सहुलियत दिने प्रदेश सरकारले नीति बनाएको छ । 

प्रदेश १ को नाम्जे बजार देखी सगरमाथा बेस क्याम्पसँगै धरान-भेडेटार, बराहक्षेत्र-दुधकुण्ड र ताप्लेजुङको पाथिभरा जोड्ने केवलकारको अध्ययन गर्ने प्रदेश सरकारले नीति ल्याएको छ । 

त्यस्तै निरपेक्ष गरिबी हटाउने, गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर गर्ने उल्लेख छ। यस्तै प्राविधिक तथा जीवनउपयोगी प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिने बताएका छन् । संसदमा बोल्दै उनले सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा आउन नदिन, प्रदेशमा आउन नदिने कुनैपनि चलखेल निस्तेज पारिने बताए । 

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले १५ वर्षको गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न लागेको बताउँदै छिट्टै एक समिति निर्माण गरी छ महिनाभित्र गुरुयोजना निर्माण गर्ने र सोही योजनाका आधारमा विकास निर्माणका काम गर्ने जानकारी दिए । प्रदेशको सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या पनि पाँच वर्ष भित्रै हल गर्ने उनले बताए ।