बुटवल- सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा लुम्बिनीमा अधिकांश पुरानै आयोजनाले निरन्तरता पाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा बृहत्तर लुम्बिनीको विकास, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलको गृहजिल्ला रुपन्देही बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ। जसमा पुरानै योजनालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। लुम्बिनीका १२ जिल्लामध्ये अधिकांश योजना रुपन्देहीका छन्।
नयाँ र पुराना योजनाको निरन्तरतामा रुपन्देही पहिलो नम्बरमा परेको छ। त्यसपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको जिल्ला दाङ परेको छ। पहाडी जिल्लाका पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। तर, प्यूठान, रुकुम र रोल्पा भने उपेक्षामा परेका छन्। तराईका नवलपरासी, कपिलबस्तु र बर्दियाका योजना कम समेटिएको छ।
लामो समयदेखि पुरा हुन नसकेको लुम्बिनीको गुरुयोजना २ वर्ष सक्ने गरि बजेट छुटाइएको छ। रामग्राम तिलौराकोटसहितको बुद्ध सर्किटलाई समेत समेटेर गुरुयोजना बनाउन १ अर्ब ५० करोड बजेट छुटाइएको छ। यस्तै तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलका लागि ३ अर्ब ५३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण विमानस्थल निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ।
नयाँ र पुराना योजनाको निरन्तरतामा रुपन्देही पहिलो नम्बरमा परेको छ। त्यसपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको जिल्ला दाङ परेको छ।
गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रियराष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ। दाङको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा भनिएको छ।
यसैगरि गुल्मीको सिमिचौरमा नियमित उडान गरिने र अर्घाखाँचीमा पनि विमानस्थल बनाउने अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा उल्लेख छ।
रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि बजेट छुटाइएको छ। दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्। बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र पूर्वाधार बनाउने, बर्दियाको राजापुरका विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन विस्तृत अध्ययन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए।
त्यस्तै गुल्मीको रुरु क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्। करिव साँढे २ दशकदेखि पुरा हुन नसकेको झुम्साखोला खानेपानी आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। पाल्पाको बर्तुङ लिफ्ट खानेपानीका लागि आवश्यक बजेट छुटाइएको छ।
बुटवल मेडिकल कलेजको योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। गत वर्ष नै गुरुयोजजना बनाएर निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि अझै यसको गुरुयोजना बनेको छैन। अर्थमन्त्री पौडेलले गुरुयोजना तयार पारि निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने बजेटमा भनेका छन्।
कालिगण्डकी डाइभर्सन, बाके र बर्दियामा बबई भेरी भेरि डाइभर्सनबाट खानेपानीको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको छ। बाँकेमा रहेको सिक्टा सिँचाई आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले १ अर्ब ५६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
रुपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही र बाँकेको नेपालगञ्जमा क्रिक्रेट मैदान निर्माणका लागि बजेट छुटिएको छ। रुपन्देहीको बेलहिया नाकामा २ हजार मालवाहक सवारीसाधन अट्ने पार्किङ र्याड निर्माण गरिने भएको छ। भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकिकृत जाँचचौकी निर्माण गरिने भएको छ। बुटवल-भैरहवा-लुम्बिनी सहित कोहलपुर-नेपालगञ्जमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि अनुदान दिइने भएको छ।
भैरहवा र नेपालगञ्जसहित ठूला भन्सार नाकामा कन्टेनर स्क्यानर मेसिनसहित आधुनिक उपकरण जडान गरिने भएको छ। बुटवल भैरहवा मेघासिटीका रुपमा अघि बढाइने अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
बुटवल मेडिकल कलेजको योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। गत वर्ष नै गुरुयोजजना बनाएर निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि अझै यसको गुरुयोजना बनेको छैन। अर्थमन्त्री पौडेलले गुरुयोजना तयार पारि निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने बजेटमा भनेका छन्।
केही दिनअघि मात्रै ग्लोबल टेण्डर भएको सिद्धबाबा क्षेत्रको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था छुटाइएको छ। यसैगरि सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेट राजमार्गका रुपमा विस्तार गरिने भएको छ। नारायणगढ बुटवल सडकखण्डलाई तिव्रता दिने र बुटवल कोहोलपुर सडक खण्डको विस्तृत डिजाईन गरि निर्माण गरिने उल्लेख छ। यस्तै दुम्किबास-बर्दघाट, पाल्पा तम्घास सडकको प्रभास जोर्तेमा सुरुङमार्गको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
बुटवल लमही कोहलपुर विद्युत प्रशारण निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
बुटवलको सरकारी अस्पतालमा निसन्तान दम्पतीका लागि आइभिएफ सेवा विस्तार गरिने भएको छ। बुटवल धागो कारखानालाई निजी साझेदारीमा सञ्चालनको प्रस्ताव आह्वान गरिने भएको छ। बुटवल, नेपालगञ्जसहितका सहरमा विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, अप्टिकल फाइबरलगायतको तार भूमिगत गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
नेपालगञ्जमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने, पाल्पामा मौसम मापन गर्न राडर स्थापना, प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना गरेर १ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, अंग्रेज फौजलाई हराएको बुटवलको जीतगढीलाई संरक्षण गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने, पाल्पामा लिफ्ट खानेपानी, लुम्बिनीमा सांस्कृतिक स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बजेटमा उल्लेख छ।
रुपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार केन्द्रको निर्माणको नयाँ योजना अघि सारिएको छ। अर्घाखाँचीमा कृषि भण्डार स्थापना गरिने भएको छ।
