कृषिमा आगामी बजेट : बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय मन्त्रालयमै

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। राजनीतिक उथलपुथलका बीच शनिबार अपराह्न ४ बजे अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ। यससँगै विषयगत मन्त्रालय मातहत पर्ने बजेट एवं कार्यक्रमहरु चासोका विषय बनेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने अपेक्षा कृषि मन्त्रालयले गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएकाले सोही बराबरको बजेट आउने अपेक्षा गरेको छ।

मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले करिब २१ प्रतिशत बजेट स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमार्फत् खर्च गर्नेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। बाँकी ७९ प्रतिशत रकम संघ सरकारमार्फत् नै खर्च हुने गरी अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको कार्कीको भनाइ छ। ‘कृषिको ९ अर्ब बजेट स्थानीय र प्रदेश मातहत खर्च गरिने र ३२ अर्ब चाँहि हाम्रो संघीय सरकारमा रहने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तिम छलफल भएको थियो’ सचिव कार्कीले नेपालसमय डटकमसँग भने।

नेपालको समग्र कृषि क्षेत्र कुनै न कुनै स्थनीय तह मातहत रहने भएकाले बजेट स्थानीय तह केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव आइरहेका बेला कृषि मन्त्रालयले करिब ८० प्रतिशत बजेट संघमार्फत् नै खर्च गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ। ‘हामीसँग भएको अन्तिम छलफल चाँहि करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी नै हो’ सचिव कार्कीले भने, ‘पछि नकाटेको भए ४१ अर्बको हाराहारीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हुनुपर्छ।’ छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु सकारात्मक रहेकाले सकेसम्म कार्यक्रम नकाटिने आपेक्षा मन्त्रालयले गरेको उनले बताए।

के के छन् कृषि कार्यक्रम?

सचिव कार्कीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहमातहत सञ्चालन गर्नेगरी फलफूलको नर्सरी स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेका छन्। ‘कार्यक्रमहरुमा फलफुल प्राथमिकता दिने भनेका छौं’ उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा फलफूलको नर्सरीहरु स्थापना गर्ने हाम्रा कार्यक्रमहरु छन्।’

त्यस्तै स्थानीय तहहरुमा धान, गहुँलगायतका अन्नबाली भण्डारणका लागि गोदाम घरहरु बनाउने कार्यक्रम मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। ‘प्रत्येक गाउँपालिकामा अन्नबाली भण्डारणका लागि गोदाम घर बनाउने भन्ने चाँहि हाम्रा कार्यक्रममा छन्’ उनले भने।

त्यस्तै किसान सूचीकरण तथा कृषि उपजको तथ्यांक पनि स्थानीय तहमार्फत् नै संकलन गर्नेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन्। ‘किसानहरुको सूचीकरण स्थनीय तहमार्फत् गराउने, तल्लो तह वडामार्फत् नै गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न भनेका छौं’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादनको तथ्यांक गाउँपालिकार्फत् गराउने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं। त्यसका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई तालिमहरु गराउने, प्रशिक्षण गराउने कार्यक्रममा राखेका छौं।’

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिलाई पूर्णता दिने गरी कार्यक्रमको निरन्तरता दिइने सचिव कार्कीले बताए। उक्त कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रम हो।

त्यस्तै जैविक बालीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रांगारिक मलको विकास र विस्तार गर्ने, रैथाने र परम्परागत बालीहरुको प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमार्फत् हुने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार समन्वय गरी अगाडि बढ्ने र संघले मोनिटरिङ गर्ने हिसाबले यी कार्यक्रममा प्रस्ताव गरेका छौं’ सचिव कार्कीले भने।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि क्षेत्रको बजेट निर्माणका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम बनाउन सिलिङ तोकेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो सिलिङले नपुग्ने र बजेट थप गर्नुपर्ने जानकारी गराएपछि करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो। अन्तिम अवस्थामा आएर बजेटका कार्यक्रम कटौतीमा नपरे ४१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आउने अपेक्षा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको छ।