पूर्व प्रधानन्यायाधीहरुले भने– प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटन सर्वोच्चको फैसलाको मर्म र भावनाविपरीत

काठमाडौं– चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरीत भएको बताएका छन्।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको बताएका छन्। 

‘कानुनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानुन प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको छ। लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानुनबमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रहिरहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोसिस भएको देखिन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रहीरहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

कोभिड–१९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकी सहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास भएको उनीहरुले बताएका छन्।

चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले पछिल्लो घटनाक्रमले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको बताएका छन्। ‘संसदलाई बारम्बार विघटन गरी अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको छ। देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिनको लागि संविधान कार्यान्वयनका अभिभारा ग्रहण गरेको सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधान प्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गर्दछौं र विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ उनीहरुले भनेका छन्।