धारा ७६ को सबै प्रक्रिया पूरा नभई संसद् विघटन असंवैधानिक भएको रिट निवेदकको तर्क

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथी सुनुवाइ जारी छ। १९ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

रिट निवेदक नै धेरै भएकाले आजको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट एकजनाई मात्रै बहस गर्न दिइएको छ। रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना गर्नुपर्ने जिकिर प्रस्तुत गरेका छन्।

रिट निवेदक कानुन व्यवसायी वीरभद्र जोशीले मध्यरातमा समयमा नै नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरे। अधिवक्ता बद्री भट्टले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको बताए। ‘संविधानको धारा ७६ को सबै प्रक्रिया कानुन सम्वत पुरा गरिएको छैन,’उनले भने,‘यसअघिको फैसलामा नै अदालतले यो कुरा बोलिसकेको छ। त्यसैले यो असंवैधानिक छ।’ अधिवक्ता लोकेन्द्र आलीले फागुन ११ मा अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको बताए। 

कानुन व्यवसायी तुलसी पराजुलीले धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उपधारा ५ मा जानु गैरसंवैधानिक भएको तर्क गरे। कानुन व्यवसायी जय बुढाथोकीले सरकार बनाउन दाबी पुगेको/नपुगेको छुट्याउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन भनी प्रश्न गरे। बहस गर्ने रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताए।